ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा का? राज्यपालांनी केली विधेयकावर स्वाक्षरी

महाविकास आघाडीतले नेते छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, एकनाथ, विजय वडेट्टीवार यांनी आज राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी राज्यापालांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भातल्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका किमान सहा महिने पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या भेटीनंतर वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, आता ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता प्रभाग संरचनेसाठी जेवढा वेळ लागेल तो, आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल तेवढा लागेल. सहा महिन्यापेक्षा अधिक निवडणुका पुढे जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे आम्ही हे काम सहा महिन्यांच्या आत संपवले जाईल.

वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, हा कायदा विधानमंडळाने एकमताने केलेला आहे. एखाद्या गोष्टीचा कायदा एकमताने झाला असेल, त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली असेल तर तो नक्कीच दीर्घकाळ टिकेल. न्यायालयाच्या आदेशामुळे तो फेटाळला जाणार नाही. इम्पिरिकल डाटाची गरज आहेच. तो तीन महिन्यांच्या आत गोळा केला जाईल, असा शासननिर्णय आम्ही काढला असून त्यासाठी विशेष आयोगाचीही आम्ही निर्मिती केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आयोगावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने आता ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.