दिव्याखालीच गडद अंधार
कोरोना काळातील वाढीव वीजदरावरून राजकीय रणकंदन सुरु असताना सर्वसामान्य जनता वीजबिलात होरपळली आहे. प्रत्यक्षात मात्र दिव्याखालीच मोठा अंधार असल्याचं दिसून आलं आहे. घरगुती ग्राहकांपेक्षाही जवळपास दुप्पट रक्कम सरकार आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी थकवल्याचे उघड झालं आहे.
एकीकडे सरकार सामान्य ग्राहकांकडे वीज बिल थकबाकी भरावी म्हणून बोट दाखवत असताना घरगुती ग्राहकांपेक्षाही जवळपास दुप्पट रक्कम सरकार आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी थकवल्याचे उघड झाले आहे. महाराष्ट्रात सध्या घरगुती ग्राहकांची थकबाकी 4824 कोटी असताना राज्य सरकारचे विविध विभाग आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे 7557 कोटीची थकबाकी असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
आज राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना सवलत देण्यासाठी राज्य सरकारला किमान 2 हजार कोटींची गरज आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांनी पथदिव्यासाठी महावितरणने केलेल्या वीज पुरवठयाचे 5 हजार 270 कोटी थकीत आहेत. केवळ हे पैसे जरी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी परत केले तरी राज्य सरकारला वीज बिलात सवलत देता येईल, असे महावितरणमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
याशिवाय सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेसाठी महावितरणने पुरविलेल्या विजेपोटी 2174 कोटींची रक्कम विविध सरकारी विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे प्रलंबित आहे. याशिवाय आरोग्य वा अन्य सार्वजनिक सेवापोटी 113 कोटी थकीत आहेत.
सरकार, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील थकबाकी (ऑक्टोबर 2020 ची आकडेवारी)
सार्वजनिक पाणीपुरवठा उच्चदाब 664 कोटी
सार्वजनिक पाणीपुरवठा लघुदाब 1510 कोटी
पथदिवे (स्ट्रीट लाईट) 5270 कोटी
सार्वजनिक सेवा 113 कोटी
एकूण थकबाकी ऑक्टोबर 2020 पर्यंत - 7557 कोटी रुपये
