आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी केंद्र सरकारची नवी नियमावली, ११ जानेवारीपासून नवे नियम लागू

जगभरात ओमायक्रॉन व्हेरियंटच्या रुग्णसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. तर भारतातही ओमायक्रॉन रूग्णांची संख्या 3007 इतकी झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठीच्या नियमात बदल केले आहेत.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या नियमानुसार परदेशातून भारतात आलेल्या प्रवाशांच्या होम क्वारंटाईनचे नवे नियम जारी करण्यात आले आहेत. तर सर्व प्रवाशांना सात दिवसांचे गृह विलगीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमानुसार परदेशी प्रवाशी ओमायक्रॉन बाधित देशांच्या यादीतून असो वा नसो, येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना क्वारंटाईनचा कालावधी पुर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. तर त्यासाठीची नवी नियमावली 11 जानेवारी रोजी रात्री 12 पासून लागू होणार आहे.

नव्या नियमावलीत काय आहेत नियम-

ज्या देशांचा सामावेश भारताने ओमायक्रॉनचा जास्त धोका असलेल्या देशात केला आहे. त्या देशातून भारतात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी विमानतळावर, बंदरावर किंवा भारतीय हद्दीतील स्थानकावर उतरल्यानंतर तिथे कोरोना चाचणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच ज्यांची कोरोना चाचणी निगेटीव्ह आली, त्यांना सात दिवस होम क्वारंटाईन व्हावं लागणार आहे. तर ज्यांची कोरोना चाचणी पॉझिटीव्ह येईल, त्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन व्हावं लागणार आहे.

याबरोबरच विमानतळावर कोरोना चाचणी केल्यानंतर चाचणीचा रिपोर्ट येईपर्यंत प्रवाशांना विमानतळावरच थांबावे लागेल. तर रिपोर्ट आल्यानंतर ते त्यांच्या पुढील प्रवासासाठी जाऊ शकतील. मात्र त्यांचा रिपोर्ट निगेटीव्ह आला तर त्यांना 7 दिवस होम क्वारंटाईन लागणार आहे. तसेच आठव्या दिवशी पुन्हा आरटीपीसीआर चाचणी करून त्याचा रिपोर्ट एअर सुविधा पोर्टलवर अपलोड करावा लागेल. त्यासंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारचे प्रशासन खात्री करेल. याबरोबरच दुसरी चाचणी निगेटीव्ह आल्यास आंतरराष्ट्रीय प्रवास करून आलेल्या प्रवाशाला पुढील 7 दिवस सतर्क राहण्याबाबत आणि काळजी घेण्याबाबत सांगण्यात येईल.

नव्या नियमावलीनुसार 7 दिवसानंतर पुन्हा केलेली चाचणी पॉझिटीव्ह आल्यास त्यांचे रिपोर्ट जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पाठवण्यात येणार आहेत आणि त्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करून त्यांच्यावर उपचार करण्य़ात येतील. याबरोबरच या प्रवाशांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना होम क्वारंटाईन ठेवण्यात येईल, अशी माहिती नव्या नियमावलीत सांगितली आहे. तर एअर सुविधा पोर्टलवर पुर्ण आणि सत्य माहिती देण्याचे आवाहनही सरकारने केले आहे.