केंद्र सरकारचा संबित पात्राच्या ट्वीटचा 'मॅनिप्युलेटिव्ह मीडिया' टॅग काढण्यासाठी ट्वीटरवर दबाव

अलिकडे ट्विटरवरील टूल कीट प्रकरण चांगलीच गाजत आहेत. कॉंग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठी एक टूल कीट तयार केल्याचा आरोप भाजपने कॉंग्रेसवर केला आहे. आता यावरुन चांगलंच वातावरण तापलं आहे. हे कथित टूल कीट भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी ट्विट केलं होतं. आणि अनेक भाजप नेत्यांनी त्या मजकुराला पाठींबा दिला होता.

दरम्यान कॉंग्रेसने गुरुवारीच ट्विटर ला एक पत्र लिहून 'समाजात चुकीची माहिती आणि अशांतता पसरवल्यामुळे भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती ईराणी सहीत भाजपच्या काही नेत्यांचे ट्वीटर अकाउंट कायमचे निलंबीत करायला हवेत. अशी मागणी केली होती.

भाजप नेत्यांनी ट्वीट केलेल्या टूलकिट बाबत कॉंग्रेसने आपली बाजू मांडली आहे. भाजप ने जे टूलकिट जारी केलं आहे. ते 'फर्जी' आहे. या ट्विटच्या विरोधात कॉंग्रेसने भाजप नेत्यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार केली आहे. छत्तीसगढ़ पोलिसांनी या प्रकरणात संबित पात्रा आणि छत्तीसगढ़ चे माजी मुख्यमंत्री रमन सिंह यांच्या विरोधात FIR दाखल केली आहे.

दरम्यान भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी केलेल्या ट्वीटला आता ट्विटरने त्यांच्या नियमानुसार 'Manipulated Media' च्या श्रेणीत टाकलं आहे.

संबित पात्राचं ट्वीट

मित्रांनो महामारीच्या काळात गरजू लोकांची मदत करण्याशी सबंधित कॉंग्रेसच्या या टूलकिटवर नजर टाका. काँग्रेस परदेशी पत्रकारांना हाताशी धरून भारताची बदनामीही करत आहेत. राहुल गांधी सकाळी उठून रोज ट्विट करतात, या ट्विटमधील माहिती या टुलकिटमधील असल्याचाही आरोप पात्रा यांनी केला होता.

त्यानंतर पात्रा यांच्यासह शेफाली वैद्य यांचं ट्विट ट्विटरने 'मॅनिप्युलेटिव्ह मीडिया' श्रेणीत टाकलं आहे.

ट्विटरने भाजपवर केलेल्या कारवाईमुळे आता ट्विटर दबाव वाढण्याची चिन्ह आहेत. आत्तापर्यंत भाजपच्या आयटी सेल वर अनेकदा खोटी माहिती पसरवणे बनावट माहितीच्या आधारे देशात ध्रुवीकरण करणे असे आरोप भाजपवर सातत्याने होत आले आहेत. मात्र, ट्वीटरने भाजपवर अशा प्रकारची कारवाई पहिल्यांदाच केली आहे.

ट्विटरने अशा प्रकारे टॅग लावल्यानंतर भाजप शांत राहिल का? केंद्र सरकारने ट्विटरवर 'मॅनिप्युलेटिव्ह मीडिया' हा टॅग काढण्यासाठी दबाव टाकल्याचं वृत्त माध्यमांनी दिलं आहे.

केंद्र सरकारने ट्विटरला या प्रकरणाची जो पर्यंत चौकशी होत नाही. तोपर्यंत ट्विटरने 'मॅनिप्युलेटिव्ह मीडिया' ही श्रेणी काढून टाकावी. तसंच सोशल मीडिया अशा प्रकारे एकतर्फी एखाद्या प्रकरणाचा निष्कर्ष लावू शकत नाही. त्यामुळं ट्विटरने या प्रकरणात लक्ष घालू नये. अशी समजच भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स अँड आयटी खात्याने ट्विटरला दिली आहे.

आता ट्विटर भारत सरकारसमोर झुकत हा टॅग हटवत की आपल्या नियमानुसार कारवाई करतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.