आनंदाची बातमी ! भटक्याविमुक्तांना शिधापत्रिका काढणे झाले सोपे,सरकारने रद्द केली ती जाचक अट.

मुंबई : अनेक वर्षांपासून भटका विमुक्त समाज भटके जीवन जगत आहे. भटकंतीमुळे या समाजाच्या कागदी नोंदी सापडत नाहीत. त्यांच्या वास्तव्याचे पुरावे देखील सापडत नाहीत. पुरावे नसल्याने त्यांना शासकीय योजनांपासून उपेक्षित रहावे लागत आहे. शिधापत्रिका मिळवण्यास देखील या समाजाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. महाराष्ट्राचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पुढाकारात महाराष्ट्र सरकारने याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शिधापत्रिका काढण्यासाठी लागणाऱ्या वास्तव्याच्या दाखल्याची अट शिथील करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील अनेक भटक्या विमुक्त कुटुंबांना होणार आहे.

भटक्या विमुक्तांच्या या प्रश्नाबाबत मॅक्स महाराष्ट्रने सातत्याने आवाज उठवला होता.भटक्या विमुक्तांच्या सामाजिक राजकीय जीवनावर 'आरक्षणाचे झाले काय ?' ही ग्राउंड रिपोर्टची मालिका मॅक्स महाराष्ट्रने चालवली होती. यातून भटक्या विमुक्तांच्या सरकारी नोंदीच्या संदर्भातील वास्तव मुख्य महाराष्ट्रासमोर आले होते. याबाबत सरकारने आज हा निर्णय घेतला आहे.

नवीन तरतूद काय ?

शिधापत्रिका काढण्यासाठी ओळखीचा व वास्तव्याच्या पुराव्यात सूट

खालील पैकी एक पुरावा ग्राह्य

१) मतदार ओळखपत्र

२) जात प्रमाणपत्र

३) नगरसेवक सरपंच उपसरपंच यांचे रहिवासी प्रमाणपत्र

यापैकी कोणताही पुरावा नसेल तरीही केवळ स्वयं घोषणापत्र

या सोबतच भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांकडून नवीन शिधापत्रिकासाठी अर्ज भरून घेऊन त्यांना शिधापत्रिका वितरित कराव्या असा आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे...