खडतर 'वर्तमाना'चे काय?

कोरोना महामारीमुळे जगातील सर्वच देशांची आर्थिक आणि औद्योगिक आघाडीवर पिछेहाट झाली आहे. हिंदुस्थानही त्याला अपवाद नाही. त्यात कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा तडाखा भयंकर होता. तरीही आता ही दुसरी लाट ओसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर व्यापार-उद्योग क्षेत्रात देश कसा स्थिर होत आहे, विकास दर कसा वाढत आहे याविषयी केंद्रातील सरकार वेगवेगळे दावे करीत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर वगैरे येत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात आणखी एका 'भविष्यवाणी'ची भर पडली आहे. अमेरिकेचे हिंदुस्थानातील माजी राजदूत असलेल्या रिचर्ड वर्मा या अमेरिकन राजनैतिक अधिकाऱयाने असे भविष्य वर्तवले आहे की, 2030 पर्यंत हिंदुस्थान जगात प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर राहील. थोडक्यात सध्याचे राज्यकर्ते हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था रुळावर येत आहे, असे सांगत आहेत तर अमेरिकन अधिकारी या रुळांवरून हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था सुसाट धावेल, असे म्हणत आहे. रिचर्ड वर्मा म्हणतात, 'पुढील दहा वर्षांत हिंदुस्थान जगात प्रत्येक क्षेत्रांत आघाडी घेईल आणि 2050 पर्यंत त्याचा लाभ हिंदुस्थानला होईल. चालू दशकात देशातील पायाभूत सुविधांवर दोन लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हिंदुस्थानात सुमारे 60 कोटी लोक पंचविशीच्या आतील आहेत. हे मनुष्यबळच देशाची मोठी ताकद

ठरणार आहे. सर्वात जास्त लोकसंख्या, सर्वात मोठय़ा संख्येने मध्यमवर्ग, प्रचंड प्रमाणावरील मोबाईलधारक, इंटरनेट वापरकर्ते ही हिंदुस्थानची बलस्थाने असतील, त्या जोरावरच हिंदुस्थान जगात आघाडी घेईल', असे 'भविष्य' रिचर्ड वर्मा यांनी वर्तवले आहे. केंद्रातील सरकारदेखील विकास दर आणि औद्योगिक उत्पादनातील चढता आलेख, गेल्या तिमाहीतील विक्रमी 'जीएसटी' अशी आकडेमोड करीत अर्थव्यवस्थेच्या 'उज्ज्वल भविष्या'चा दाखला देत आहे. अमेरिकन अधिकाऱयाचे भविष्य काय किंवा आपल्या केंद्र सरकारची आकडेवारी काय, खरोखर तसे घडणार असेल तर चांगलेच आहे. त्यावरून कोणाला पोटदुखी व्हायचे कारण नाही. देशाची अर्थव्यवस्था पिछाडीवर राहावी, कोरोनाच्या धक्क्यातून ती सावरू नये, असे कोणीही म्हणणार नाही. प्रश्न इतकाच आहे की, पुढील 10 वर्षांनंतरचे सोडा, सध्याच्या भयंकर आर्थिक, औद्योगिक कोंडीचे, त्यामुळे कोटय़वधी जनतेवर कोसळलेल्या बेरोजगारी, पगारकपात आणि उपासमारीच्या संकटाचे काय? कोरोना महामारीची आपत्ती आता दीड वर्षांपूर्वी कोसळली. त्यामुळे हिंदुस्थानचे अर्थकारण बिघडले. त्याचे तत्कालिक आणि दूरगामी दुष्परिणाम देशावर आणि प्रत्येक नागरिकावर झाले, हे खरे असले तरी कोरोनाचा तडाखा बसण्यापूर्वी

नोटाबंदी, जीएसटी आणि मागील सहा-सात वर्षांतील चुकीची आर्थिक धोरणे यामुळे आपली अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरलीच होती. कोरोनाने तिची अवस्था 'बुडत्याचा पाय खोलात' अशी केली.आर्थिक संकटाचे वर्णन करताना सामानातून बिकट चित्र मांडले आहे.

इतिहासात प्रथमच हिंदुस्थानच्या विकास दराने उणे 23 अंश एवढा निचांक गाठला. कोरोना काळात 20 ते 22 कोटी लोक बेरोजगार झाले. औद्योगिक उत्पादनाने गटांगळय़ा खाल्ल्या. केंद्र सरकार कितीही आकडेबाजी करीत असले आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाल्याचे चित्र रंगवीत असले तरी गेल्या दीड वर्षात देशांतर्गत सकल उत्पन्न 7.3 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. उत्पादन क्षेत्राची वाढ आजही 'निगेटिव्ह'च आहे. सर्वाधिक रोजगार पुरविणाऱया बांधकाम क्षेत्राची वाढ कूर्मगतीनेच होत आहे. तेव्हा चालू दशकात हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱया क्रमांकाची असेल किंवा 2030 मध्ये हिंदुस्थान जगात प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर असेल हे दावे दिलासा देणारे नक्कीच आहेत. प्रश्न आहे तो आताचा. जागतिक आघाडीचे 'लॉलीपॉप' दहा वर्षांनी मिळणार असेलही, मात्र चतकोर भाकरीचा तुकडा ही हिंदुस्थानच्या एकचतुर्थांश लोकसंख्येची आजची प्राथमिक गरज बनली आहे. देशाचे उज्ज्वल 'भविष्य' वगैरे ठीक आहे, ते तसे असायलाच हवे; पण खडतर 'वर्तमाना'चे काय, हा सध्या देशातील जनतेसमोरील यक्षप्रश्न आहे. त्याचे उत्तर आधी जनतेला मिळायला हवे. ते मिळणार आहे काय? असा सवाल सर्वात शेवटी उपस्थित केला आहे