एफ.आर.पी. कायद्याचा गैरवापर राज्य सरकारला कोर्टाने फटकारले

एक रक्कमी एफ.आर.पी.च्या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारला आहेत. मात्र राज्य सरकारने अधिकाराचा गैरवापर करून केलेला कायदा चुकीचा असल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदवत राज्य सरकारवर उच्च न्यायालयाने ताशोरे ओढले. या बाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.

आज अंतिम सुनावणी होवून राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत निकाल लागणार आहे.

काल झालेल्या उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत राज्य सरकारने केलेल्या कारभाराचे चांगलेच वाभाडे काढले. केंद्राने केलेल्या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार नसताना राज्य सरकारकडून भुमिका मांडणा-या सरकारी वकीलांना राज्य सरकारने केलेला कायदा कसा बरोबर आहे याची बाजूच मांडता आली नाही.या सुनावणीस स्वत: राजू शेट्टी ऊपस्थित राहून राज्य सरकारने केलेल्या या कायद्याचा दुरुपयोग करून दोन किंवा टप्यात एफ.आर.पी अदा करू लागल्याने चालू गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतक-यांची जवळपास १० हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम थकीत असल्याच कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

याबाबत राज्य सरकारकडून म्हणने मांडण्यासाठी पुन्हा वेळकाढूपणा करून मुदत मागण्यात आली. मात्र उच्च न्यायालयाने शेतक-यांची बाजू ऐकून घेवून राज्य सरकारला एक तासाची वेळ दिली होती. पुन्हा सुनावणी घेतली यावेळी राज्य सरकारला आपली बाजू मांडता आली नाही. यामुळे यावर आजच निकाल येण्याची श्यक्यता आहॆ. FRP चा काय निर्णय लागतो याकडे शेकडो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच लक्ष लागून आहॆ.

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांच्यावतीने ॲड. योगेश पांडे यांनी कामकाज पाहिले.