साखर उद्योगाबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांचा ऐतिहासिक निर्णय
केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडून दिला जाणारा FRP किंवा MSP पेक्षा अधिकचा दर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजावा आणि त्यावर प्राप्तिकर आकारू नये, असा कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांचे राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे तसेच माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नवी दिल्ली येथे आज अभिनंदन करून सत्कार केला.
सुमारे 8 हजार कोटींहून अधिक रक्कमेच्या वसुलीसाठी साखर उद्योगाला प्राप्तिकराच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. 2016 पासून प्रतिकाराचा आदेश लागू होणार असला तरी साखर कारखान्यांना याआधी दिलेल्या सर्व नोटिसा मागे घेण्यात याव्यात, अशी विनंती यावेळी देवेंद्र फडणवीस व रावसाहेब दानवे यांनी सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडे केली. या नोटीसांसंदर्भात निश्चितपणे मार्ग निघेल, असं माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी म्हटले आहे.
सोबतच केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना प्राप्तिकरातून वगळावे, यासंदर्भात याआधीच भाजपच्या एका शिष्टमंडळाने अमित शाह यांची 19 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत भेट घेतली होती. या भेटीनंतर चार-पाच दिवसातच केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी साखर उद्योगाला प्राप्तिकरासंदर्भात सवलत देण्याबाबतचा आदेश काढला. त्यामुळे महाराष्ट्र व देशातील साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. साखर उद्योगापुढील प्रतिकाराचा प्रश्न हा 1958 पासून प्रलंबित होता. सोबतच या भेटी दरम्यान अमित शाह यांच्यासोबत साखर उद्योगासंदर्भातील इतर अडचणीवरही चर्चा करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या अडचणी सोडविण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सहकार मंत्री अमित शाह हे सकारात्मक असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
