राफेल विमान खरेदी प्रकरण: फ्रान्स मध्ये न्यायालयीन चौकशी भारतात का नाही?
देशात पुन्हा एकदा राफेल विमान खरेदी प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. राफेल विमान खरेदी करारात कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी आता फ्रान्समध्ये न्यायालयीन चौकशी होणार असल्यामुळे देशभरात राफेलवरून काँग्रेस आणि मोदी सरकार आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळतंय.
फ्रान्स सरकारने 59 हजार कोटी रुपयांच्या राफेल खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी एका न्यायधीशांचीही नियुक्ती केली आहे. फ्रांसीसी मीडिया जर्नल मीडियापार्टमध्ये प्रकाशित झालेल्या रिपोर्ट मध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.
2016 मध्ये भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल विमानांच्या खरेदीचा करार केला होता. ज्यात 24 विमान आत्तापर्यंत भारताला मिळाले आहे. या खरेदी प्रकरणावरुन काँग्रेसने पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर प्रश्न केले आहे.
36 राफेल लढाऊ विमानाच्या खरेदी प्रकरणी काँग्रेसने पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या प्रकरणावर भाष्य करताना काँग्रेसने भारतातही या प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशीची मागणी केली आहे. या करारा संदर्भात संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्यास मोदी सरकार का तयार नाही? असा सवाल राहुल गांधी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून मोदी सरकारला केला आहे.
त्याचबरोबर काँग्रेसने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन द्यावी असे आव्हान देखील केलं आहे. काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेडा या सांगितले की, फ्रान्स ने या कराराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. देशाने या करारात नफा कमावला तरी तिकडे चौकशी होत आहे तर भारतात चौकशी का नाही होत. भारताने यासाठी मोठी किंमत दिली आहे.
दरम्यान भाजपने राफेल प्रकरणावर काँग्रेसचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा झाला नाही आणि कोणतीही चौकशीची गरज नाही. असं भाजपकडून सांगण्यात येत आहे. राफेल विमान खरेदी प्रकरणाची चौकशी योग्य नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयातही म्हटलं गेलं. 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीत हा मुद्दा चांगलाच गाजला होता.
