...तर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणता येईल- अर्थमंत्री सीतारामन
नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार असल्याची जोरदार चर्चा होती. मात्र, नुकत्याच पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेत त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रचलित पद्धतीनेच कर आकारणी होणार आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यामागील कारण स्पष्ट केले. जीएसटी लागू करताना केंद्र आणि राज्य सरकारने दोन्ही पेट्रोल आणि डिझेलचा त्यात समावेश केला होता. जीएसटी कायद्यात अशी तरतूद असल्याप्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते.
जेव्हा जीएसटी परिषद पेट्रोल आणि डिझेलचा दर नेमका किती ठेवायचा, हे निश्चित करेल तेव्हा इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केले. पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीत करण्यासाठी कायद्यात कोणतीही सुधारणा करावी लागणार नाही.मात्र ते कधी आणि कोणत्या दराने आणायचे हे जीएसटी परिषदेला ठरवावे लागेल असं सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर तीन प्रकारचे कर आहेत. अबकारी, व्हॅट आणि उपकर. ज्याद्वारे राज्यांना सुमारे 41 टक्के उत्पादन शुल्क मिळते. व्हॅट राज्य सरकारांच्या वाट्याला जातो. पेट्रोलवर सध्या सुमारे 50 टक्के कर आहे. जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आलं हा कर निम्म्यावर येईल. आणि सध्याच्या दरापेक्षा पेट्रोल 25 रुपयांनी स्वस्त होईल.
