वैधानिक विकास महामंडळांवरुन अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी खडाजंगी

मराठवाडा आणि विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळासाठी भाजप आक्रमक असताना सत्ताधारी पक्षांकडून कोकण आणि उर्वरित वैधानिक विकास महामंडळासची मंजुरी केंद्राने द्यावी, '12 आमदारांना राज्यपालांनी मंजुरी द्यावी आम्ही उद्या वैधानिक महामंडळ स्थापन करतो', या अजित पवारांच्या वक्तव्यावरुन विधानसभेच्या अधिवेशनात पहिल्या दिवशी जोरदार खडाजंगी झाली. महाविकासआघाडी विदर्भ मराठवाडा विरुद्ध असल्याचे सांगत भाजपने सभात्याग केला.

राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून पहिल्या दिवशी वैधानिक मंडळावरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले होते . कामकाज सुरू होताच सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला परंतु गोंधळातच कामकाज सुरू असल्याने विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस चांगलेच संतापले. आम्हाला बोलू द्यायचं असेल तर आम्ही येथे थांबणार नाही अशा शब्दात त्यांनी संताप व्यक्त केला.

भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत वैधानिक विकास महामंडळाची पुर्नस्थापना का केली नाही? ७२ दिवस झाले तरी सरकार का काही करत नाही? असे प्रश्न उपस्थित केले. यावर अजित पवारांनीही उत्तर दिलं.

राज्य सरकार मराठवाडा आणि विदर्भाच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहेत असे अजित पवार यांनी सांगितले. बारा नावं विधान परिषदेच्या सदस्य पदासाठी राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी कडे पाठवले आहेत, तेरा जलाने आज मंजूर करावी उद्या मी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वैधानिक विकास महामंडळ यांना मंजुरी देतो असे अजित पवार यांनी सांगितले. त्यावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.

तुमच्या मनातल ओठावर आले; राज्यपाल हा तुमचा विषय आहे, बारा आमदारांसाठी सभागृहाला ओलीस धरु नका असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.महाविकास विकास आघाडी सरकार हे विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित वैधानिक विकास महामंडळाच्या बाजूचं आहे. आम्ही महामंडळाची स्थापना करणारच आहोत कोणी शंका घेण्याचे कारण बजेटमध्ये अनुशेष आहे असं समजूनच महामंडळ अस्तित्वात असल्याप्रमाणे निधीचं वाटप केले जाईल . महामंडळ गृहित आहे असे धरुनच निधीचे वाटप केले जाईल असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.

सर्व सचिवांची बैठक घेऊन मागील पाच वर्षांत ज्या पद्धतीचं निधी वाटप होतं त्याच पद्धतीत निधी वाटपाचे निर्देश दिले जातील असे अजित पवार यांनी सांगितले. विदर्भाचा अवमान सहन करणार नाही.वैधानिक विकास महामंडळ प्रश्नी विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्यागाचा निर्णय घेतला. उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे तो अद्याप मंजूर झालेला नाही, असं सांगत चर्चेच्या शेवटी अजित पवार यांनी विरोधकांवर पलटवार केला.