शेतकरी आंदोलन सिंघु सीमा खाली करा: स्थानिकांच्या मागणीवर सुप्रिम कोर्ट म्हणाले हायकोर्टात जा...

एका वर्षापेक्षा अधिक काळ सुरु असलेले दिल्लीच्या सिंघु सीमेवरील ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलकांना उठवण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात दाखल केलेली याचिका फेटाळली असून तुम्ही आधी हायकोर्टात जा,असे सोनिपत रहीवाशांना सुप्रिम कोर्टानं आज सुनावलं आहे. सुधारीत कृषी कायद्यांविरोधात एकवर्षापेक्षा अधिक काळ दिल्लीच्या सिंघु सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. आंदोलनकांनी हरीयाना- दिल्ली प्रवास करणाऱ्या सोनिपत परीसरातील स्थानिकांना सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करुन आंदोलकांना उठवण्याची मागणी केली आहे.

केवळ प्रसिध्दीसाठी तुम्ही सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे ? असा सवाल उपस्थित करत कोर्टानं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करा अशा शब्दात सुनावले आहे. तुमच्या मुलभुत अधिकाराचा संकोच होत असेल तर सुप्रिम कोर्टात येणं योग्य आहे. मुलभुत गरजांसाठी तुम्ही सुप्रिम कोर्टाऐवजी हायकोर्टातच गेलं पाहीजे अशी टिपन्नी सुप्रिम कोर्टानं केली आहे. आम्ही हायकोर्टाला देखील सुनावणीसाठी निर्देश देणार नाही. मानवी गरजांचा विषय असून हायकोर्ट याबाबत उचित निर्णय घेईल असं सुप्रिम कोर्टानं स्पष्ट केलं.

वर्षापेक्षा अधिक काळ सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे जाण्यायेण्यास त्रास होतो. मुलभुत गरजा देखील पूर्ण होत नाही असं सागंत सोनिपतच्या रहीवाशांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आहे. आता सुप्रिम कोर्टानं याचिका फेटाळल्यामुळं याचिकाकर्ता रहीवाशांना हायकोर्टात जाण्यावाचूनचा मार्ग शिल्लक राहीलेला नाही. धनंजय चंद्रचुड, विक्रम कोहली आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय घेतला.