सिंघू बॉर्डरः शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत मोठा निर्णय, सरकारशी बातचीत करण्यासाठी ५ नेत्यांच्या समितीची घोषणा
शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज शनिवारी सिंघू बॉर्डर वर झाली. या बैठकीला सकाळी ११ वाजता सुरूवात झाली होती. ती ४ वाजता संपली. या बैठकीत शेतकरी संघटनेचे सर्व मोठे शेतकरी नेते सहभागी झाले होते.
मोदी सरकारने शेतीविषयक तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर तीन कृषी कायदे परत घेतले जातील. अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्या दरम्यान आज शेतकऱ्यांनी आपल्या आणखी सहा मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या असून त्या पूर्ण केल्याशिवाय आंदोलन संपणार नसल्याचं म्हटलं आहे.दरम्यान, केंद्र सरकारने शेतक-यांच्या मागण्यांसंदर्भात समिती स्थापन केली. या समितीत शेतकरी नेत्यांकडून पाच सदस्यांची नावे मागवली होती. आज झालेल्या बैठकीनंतर संयुक्त किसान मोर्चाने या ५ नावांची घोषणा केली आहे. या ५ नावांमध्ये
बलवीर सिंह राजेवालः पंजाब
गुरूनाम सिंह चढूनीः हरियाणा
शिवकुमार कक्काः मध्यप्रदेश
युधवर सिंहः उत्तर प्रदेश
अशोक ढवळेः महाराष्ट्र
यांचा समावेश आहे. ही समिती संयुक्त किसान मोर्चाच्या मागण्या सरकारकडे मांडणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या सहा मागण्या काय आहेत ?
कृषीविषयक कायदे मागे घेतल्यानंतर त्यांच्या उर्वरित मागण्यांवरही सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी शेतकरी नेत्यांची इच्छा आहे. शेतकऱ्यांच्या सहा मागण्या असून, त्यात एमएसपीबाबत हमीभाव कायदा करणे आणि आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे महत्त्वाचे आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशातून आलेले शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, "एमएसपीवरील हमी कायदा आणि शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन संपणार नाही."
यासोबतच, शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावे, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी. या मागण्यांचा देखील समावेश आहे.
