ट्रॅक्टर मोर्चा: आज ट्रेलर 26 जानेवारीला पिक्चर...

गेल्या 43 दिवसांपासून थंडी, वारा, पावसात दिल्लीच्या सीमेवर तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. मात्र, मोदी सरकारने अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. या आंदोलना संदर्भात केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये तीन कृषी कायद्यांवर 4 जानेवारीला झालेल्या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर आंदोलनाचं केंद्र असलेल्या सिंघू बॉर्डरवर शेतकरी नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीला सर्व राज्यातील शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते.

या बैठकीत 26 जानेवारीला दिल्लीत होणाऱ्या ट्रॅक्टर मोर्चा चं नियोजन करण्यात आलं आहे. त्या मोर्चाची आज 7 जानेवारीला रंगीत तालीम घेण्यात येत आहे. या ट्रॅक्टर मोर्चात सिंघू बॉर्डरवरून ट्रॅक्टर टिकरी बॉर्डरवर जातील तसेच टिकरी बॉर्डरवरून सिंघू बॉर्डरवर येतील. तसंच गाझीपूर बॉर्डरवरून पलवल च्या दिशेने ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला आहे. यासाठी खबरदारी म्हणून पोलिंसाच्या वतीनं ईस्टर्न आणि वेस्टर्न पेरिफेरस एक्सप्रेस वे वर तगडा मोठा पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला आहे.

या ट्रॅक्टर मार्च मुळे रहदारीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं आहे की, हे शेतकरी आज दिल्लीत प्रवेश करणार नाहीत. एकीकडे देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असेल तेव्हा देशाचा शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध करेल. असं चित्र दिल्ली मध्ये 26 जानेवारीला निर्माण होणार आहे. त्याचीच रंगीत तालीम शेतकरी नेते करत आहेत.

अशी माहिती संयुक्त किसान संघटनेच्या सवर्ण सिंह पंधेर यांनी माध्यमांना दिली आहे. पुढची बैठक 8 जानेवारीला होणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी दिल्लीतील विज्ञान भवनात 40 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही.

कृषी कायद्यांविरुद्ध दिल्लीच्या सीमेवरचं शेतकरी आंदोलन 42 दिवसांनंतरही अद्याप सुरूच आहे. आज शेतकरी नेते आणि भारत सरकार यांच्यात आठव्या टप्प्यातील चर्चा झाली. या चर्चेनंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सरकारसोबतच्या आजच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले.... "८ जानेवारी रोजी सरकारसोबत पुन्हा एकदा बैठक होईल. तिन्ही कृषी कायदे रद्द व एमएसपी या दोन्ही मुद्यांवर ८ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा चर्चा होईल. आम्ही स्पष्ट केलं आहे की, जोपर्यंत कायदे रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत घरवापसी करणार नाही." चर्चेसाठी शेतकरी संघटनांनी सरकार समोर चार पर्याय ठेवले आहेत...

कायदे रद्द करण्याची प्रकिया सर्व शेतकऱ्यांना स्वाभिनाथन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे हमी भाव परावली: वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेशातून शेतकऱ्याला वगळावे( पाचट जाळल्या प्रकरणी दंडाची तरतूद असलेले) विद्युत संशोधन विधेयक 2020 यामध्ये बदल यापैकी शेवटच्या दोन विषयावर म्हणजे वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेश आणि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 याबाबतचे आक्षेप सरकारने पूर्णपणे मान्य केले. मात्र, कायदे रद्द करण्याबाबत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.

30 डिसेंबरच्या बैठकीत काय घडलं?

कायदे मागे घेतल्यानंतर या कायद्याला पर्याय म्हणून उपाय सुचवण्याची सूचना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना केली.

एम एस पी कायदेशीर करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा विचार सरकार ने शेतकऱ्यांसमोर मांडला. शेतकऱ्यांनी तो नाकारला.

आजच्या बैठकीत काय?

आत्तापर्यंत शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्या मध्ये 8 फेऱ्या पार पडल्या आहेत. या फेऱ्यांमध्ये शेतकऱ्य़ांचा प्रश्न सोडवण्यात सरकारला अपयश आलेलं आहे.

सरकारच्या वतीनं कोण करतंय चर्चा करणार?

दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात होणाऱ्या बैठकीत केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल, आणि राज्य मंत्री सोम प्रकाश हे सरकारच्या वतीनं चर्चा करत आहेत. गेल्या बैठकीत देखील हेच नेते चर्चेसाठी आले आहेत. जोपर्यंत कायदे मागे घेतले जात नाही. तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील. असं शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा सरकारला ठणकावून सांगितल्यानं सरकार आता कोणता निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.