रायगड जिल्हयाची भाताचे कोठार ही ओळखच पुसून टाकण्याच्या दिशेने व इथला शेतकरी वर्गच संपवण्याच्या दिशेने सरकारची पावले: शेतकरी आक्रमक

रायगड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पासाठी सुरू असलेले सक्तीचे जमीन संपादन थांबवून प्रकल्प रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात आला होता. रायगड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पासाठी सुरू असलेले सक्तीचे जमीन संपादन थांबवून प्रकल्प रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज विराट मोर्चा काढला, व आपला विरोध दर्शविला.

या मोर्चात आमदार जयंत पाटील, आमदार रवींद्र पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन, वैशाली पाटील उपस्थित होत्या. रायगड जिल्ह्यातील रोहा , मुरुड व पेण तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. सध्या जिल्हयात रोहा व मुरुड तालुक्यात बल्क ड्रग्ज फार्मा पार्क साठी तसेच पेण तालुक्यात जे . एस डब्लू साठी व विरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर साठी सक्तीचे जमीन संपादन सुरु आहे . या तिन्ही प्रकल्पांना शेतक -यांनी मोर्चाद्वारे विरोध दर्शविला . यावेळी आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी रायगड यांना देण्यात आले.

अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या २० वर्षात रायगड जिल्हयातील भातशेतीखालील क्षेत्रात शहरीकरण व अन्य प्रकल्प इत्यादी कारणांमुळे ३९,२६४ हेक्टर म्हणजे ९८१६० एकर एवढी प्रचंड घट झाली आहे . तसेच आता जे जमीन संपादन जिल्ह्यात सुरू आहे . त्यामुळे एकाच वर्षात ५२,०६२ एकर क्षेत्र शेतीकडून अन्य कारणासाठी वळवले जात आहे . थोडक्यात एक लाख एकर शेतीखालील क्षेत्र म्हणजे जिवंत जमीन मारण्यात आली व आता देखील ५२०६२ एकर जमीन मारण्यात येत आहे . ही रोजगाराची , उपजीविकेची व पर्यावरणाची प्रचंड हानी आहे . त्या तुलनेत नवीन रोजगारनिर्मिती होताना दिसत नाही . प्रत्येक प्रकल्पासाठी जमीन घेताना रोजगार निर्मितीचे फक्त गाजर दाखवले जाते पण प्रत्यक्षात तसे घडत नाही . त्यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढत आहे . असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

भूमी संपादन कायद्याच्या ( २०१३ ) कलम १० नुसार जिल्ह्यामध्ये संपादनाखालील क्षेत्र विशिष्ट मर्यादेच्या पलिकडे असता कामा नये . मात्र हा मुद्दाथ संपादनाच्या अधिसूचना काढताना विचारात घेतलेला नाही .

रायगड जिल्हयाची भाताचे कोठार ही ओळखच पुसून टाकण्याच्या दिशेने व इथला शेतकरी वर्गच संपवण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडताना दिसत आहेत . हे भूमी संपादन कायदा २०१३ च्या कलम १० चे उल्लंघन देखील आहे . सदर संपादन जमीन संपादन कायदा २०१३ नुसारच झाले पाहिजे ज्यात प्रकल्प नाकारण्याचा अधिकार प्रकल्पबाधितांना आहे . पण तो कायदा गुंडाळून ठेवून शासन सदर संपादन करत आहे . हा जुलमी कारभार आहे . हे सर्व प्रकल्प सामान्य जनतेच्या हितासाठी येत नसून बड्या कंपन्या व भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी आणले जात आहेत . त्यामुळे आमचा त्याला विरोध आहे . फार्मा पार्क हा कैमिकल प्रकल्प असून केंद्र सरकारचा प्रदूषणकारी प्रकल्प आहे व इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या तसेच फणसाड अभयारण्याला लागून आहे . विरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर ३ ९ , ००० कोटींचा प्रकल्प असून त्याचा स्थानिक जनतेला कसलाही फायदा नाही . उलट त्यांचे जगणे धोक्यात येत आहे . आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे . आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदा मिळावा यासाठी भारतीय शेतकरी वर्गाला फटका का दिला जात आहे ? जे एस डब्लू या कंपनीने आतापर्यंत शेकडो एकर जमिनी प्रदूषणाने व खारे पाणी जमिनीत घुसवल्याने नामवल्या आहेत तसेच मोठ्या प्रमाणात जमीन , पाणी व हवेचे प्रदूषण चालवले आहे . ज्यावर सरकारचे , प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कसलेही नियंत्रण नाही . उलट त्यांना बक्षीस म्हणून सरकारच आणखी जमीन संपादित करून देत आहे . झोनल अॅटलस फॉर साइटिंग इंडस्ट्रीज या अहवालात जिल्ह्यातील वाढत्या प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली असून आणखी प्रदूषणकारी प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात येऊ नये अशी शिफारस करण्यात आली आहे . ती देखील बाजूला ठेवून केमिकल प्रकल्प व महाकाय प्रकल्पांसाठी जमीनी घेणे सुरूच आहे . दुस - या बाजूला ( global warming ) वाढत्या तपमानाचा धोका व त्यामुळे येणारे पूर , अतिवृष्टी . दरडी कोसळणे या संकटांना सामान्य जनता वारंवार सामोरी जात आहे . ते टाळण्यासाठी अनावश्यक औद्योगीकरण व विनाशकारी प्रकल्पांना आळा घालण्याची गरज आहे . मात्र त्याकडे व जागतिक इशा यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे . जिल्हयात याआधी उद्योगांसाठी संपादित केलेल्या जमिनी पडून आहेत . त्या विकसित करण्याचे सोडून नव्याने शेतकरी व स्थानिक जनतेला बेरोजगार व उध्वस्त केले जात असल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.