शेतकरी आंदोलनानं रिलायन्स हादरलं; आता अदानींचं काय होणार?

महिनाभर अपेक्षा अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनानं केंद्र सरकारची दमछाक केली असताना शेतकऱ्यांनी `अदानी- अंबानी` विरोधात मोर्चा उघडल्यानंतर रिलायन्सने पत्रक काढून आमच्या कंपनीचं या कृषी कायद्यांशी काहीही देणघेणं नाहीय. आम्हाला त्यापासून काहीही फायदा होणार नसल्याचे म्हटलं आहे, त्यामुळे आता अंबानीच्या भुमिकेकडं लक्ष लागलं आहे.

देशामध्ये लागू करण्यात आलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी मागील पाच आठवड्यांहून अधिक काळापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरु आहे. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील हजारो शेतकरी या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनातील अनेक शेतकऱ्यांनी सध्याचे नवे कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असून यामधून मोठ्या कंपन्यांचा फायदा होणार आहे असा थेट आरोप आहे. याच शेतकरी कायद्यांनाविरोध करणाऱ्यांनी या आंदोलनामध्ये अदानी आणि अंबानी उद्योग समुहावरही टीका केली असून या कृषी कायद्यांमुळे या दोन्ही कंपन्यांना फायदा होणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे.

शेतकरी कायद्यांबरोबरच रिलायन्स कंपनीला विरोध करण्यासाठछी सुरवतील रिलायन्स जिओचे मोबाईल सीम पोर्ट करण्याची चळवळ यशस्वीपणे राबविण्यात आली. त्यानंतर धाबे दणालेल्या रिलायन्सने आम्हाला विनाकारण लक्ष केलं जात असल्याचं म्हणत प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना दोष दिला होता. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी कंपनीच्या जीओचं नेटवर्क पुरवणाऱ्या टॉवरचीही मोडतोड करुन वीजपुरवठा खंडीत केला होता. आता या सर्व प्रकरणानंतर रिलायन्सने एक अधिकृत पत्रच जारी केलं असून शेतकरी आंदोलनामध्ये होणाऱ्या विरोधावर पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. आमच्या कंपनीचं या कृषी कायद्यांशी काहीही देणघेणं नाहीय. आम्हाला त्यापासून काहीही फायदा होणार नसल्याचे रिलायन्सने या पत्रकात म्हटलं आहे.

मागील महीन्यात अदानी उद्योग समुहाने देखील असेच एक पत्रक जारी करुन आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांना होणाऱ्या विरोधामध्ये अनेकदा नाव आल्यानंतर अदानी समुहाने आम्ही शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य विकत घेत नाही आणि त्याचे मुल्यही ठरवत नाही असं म्हटलं आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील मोठं नाव असणाऱ्या अदानी समुहाने आपण फक्त फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासाठी गोदामांची देखभाल आणि व्यवस्थापन करतो असंही स्पष्ट केलं आहे. "किती धान्य या गोदांमांमध्ये साठवण्यात यावं तसेच त्याची किंमत किती असावी हे निश्चित करण्याशी कंपनीची काहीही संबंध नाहीय.

आम्ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला केवळ गोदामांची सेवा आणि गोदामं उपलब्ध करुन देतो," असं कंपनीने ट्विटवरुन जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं होतं. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला शेतकऱ्यांकडून धान्य विकत घेते आणि ते सार्वजनिक-खाजगी तत्वावर चालवण्यात येणाऱ्या गोदामांमध्ये साठवते. यापैकी गोदामांची सुविधा उपलब्ध करुन देणाऱ्या खासगी कंपन्यांना धान्याची साठवण करण्यासाठी पैसे देते. मात्र या गोदामांमध्ये असणाऱ्या धान्याची विक्री आणि वितरणाचे सर्व हक्क हे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे असतात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये किती धान्य कशापद्धतीने पाठवण्यात यावे याचा निर्णय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियालाच घेते. अदानी, अंबानींसारख्यांच्या फायद्यासाठी कृषी कायदे अंमलात आणले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर हे पत्रक जारी करण्यात आलं आहे.

अशापद्धतीने चुकीची माहिती देणं म्हणजे एका प्रतिष्ठित कंपनीच्या ओळखीवर प्रतिष्ठेला धोका निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून कंपनीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याबरोबरच चुकीच्या पद्दतीने जनमत तयार करणं आणि त्यांच्या भावना दुखावण्याचं काम केलं जात आहे, असं म्हणत अदानी समुहाने नाराजी व्यक्त केली होती. शेतकरी आंदोलनापुढे हतबल झालेल्या केंद्रसरकार बरोबरच अदानी आणि अंबानी उद्योगसमुहाला मोठा फटका बसला आहे. जनमानसात आणि परदेशात कंपन्याची प्रतिमा बिघडवण्यास शेतकरी आंदोलन जबाबदार असल्याचं दोन्ही कंपन्याचं म्हणनं आहे. रिलायन्सच्या टॉवरचे शेतकऱ्यांनी नुकसान केल्यानंतर कंपनीने आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन संरक्षणाची मागणी केली आहे. भविष्यात आंदोलन चिघळल्यास सरकारबरोबरच कंपन्याचे मोठे नुकसान होणार असल्यानं संबधीत घटक हवालदिल झाल्याचे चित्र दिसत आहे.