#FarmerProtest - : सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीशी चर्चा करण्यास शेतकऱ्यांचा नकार

कृषी कायद्यांच्या तिढ्यावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीशी चर्चा करण्यास आंदोलक शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे. तसेच नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरही ते ठाम आहेत. आंदोलक शेतकरी संघटनांपैकी ८ संघटनांचे वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांची भूमिका मांडली. नवीन कायदे शेतकऱ्यांशी कोणत्याही चर्चेविना तसेच राज्यसभेतही चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे ते रद्द झाले पाहिजेत अशी आंदोलक शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी आंदोलक शेतकऱ्यांचे काऊन्सिलिंग करण्याची गरज आहे, त्याशिवाय तोडगा निघणे शक्य नाही असे म्हटले आहे.

दरम्यान दिल्लीमध्ये प्रजासत्ताक दिनाला रॅली काढण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार कायम आहे. यावर कोर्टाने स्थगिती देण्याची केंद्र सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विषय आहे आमचा नाही, प्रजासत्ताक दिनाला दिल्लीत कुणाला येऊ द्यायचे, कोणी कुठे आंदोलन करायचे हा विषय सरकारचा आहे, असे म्हणत कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

समितीवरील ताशेऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालय नाराज दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमधील सदस्यांवर करण्यात आलेल्या टीकेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्यांची नावे निश्चित केली आहेत ते कृषी क्षेत्रातील जाणकार लोक आहेत, यापूर्वी त्यांनी व्यक्त केलेली मतांचा एक विशिष्ट संदर्भ होता. पण त्यावरुन त्यांच्यावर टीका करणे अयोग्य असल्याचे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीची पुनर्रचना कऱण्याच्या मागणीवर कोर्टाने कोणतीही मत व्यक्त केलेले नाही.