#FarmerProtest - शेतकरी आणि सरकारमधील चर्चा निष्फळ, आंदोलन आणखी तीव्र?
केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन कऱणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि सरकारमधील चर्चेतून मोठी बातमी आली आहे.
X
केंद्रीय कृषी कायद्यांवरुन शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये निर्माण झालेला संघर्ष आता आणखी तीव्र झालेला आहे. सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील चर्चेच्या अकराव्या फेरीमध्ये देखील या वादावर कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. पण या बैठकीत पुढच्या कोणत्याही बैठकीची तारीख ठरविण्यात आलेली नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना सरकारची भूमिका स्पष्ट शब्दात सांगितली आहे.
जर कायद्यांच्या स्थगितीच्या प्रस्तावावर चर्चा करणार असाल तरच पुढची बैठक होईल असं सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे हा वाद आता आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी शेतकऱ्यांना एक प्रस्ताव दिला होता, त्यानुसार पुढचे बारा ते अठरा महिने म्हणजेच दीड वर्षापर्यंत नवीन कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊन त्यावर समितीमार्फत चर्चा केली जाईल आणि योग्य तोडगा निघाल्यानंतर कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला जाईल.
पण शेतकरी संघटनांनी मात्र हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे आणि नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ते ठाम आहेत. या बैठकीमध्ये मात्र सरकारने यापुढची चर्चा करणार नाही असे संकेत दिल्याने आता शेतकरी संघटना नेमकी काय भूमिका घेतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.