झुठा है तेरा वादा...म्हणत मध्यप्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसनं सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही, असा आरोप करत शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला सुरूवात केलीय.

सत्तेत आलेल्या काँग्रेसनं शेतकऱ्यांचं दोन लाख रूपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, ते पूर्ण केलं नसल्याचा आरोप करत भारतीय किसान युनियननं आजपासून तीन दिवसांचं आंदोलन सुरू केलंय.

आजपासून सुरू झालेल्या आंदोलनाचा प्रभाव भोपाळ या राजधानीच्या शहरात फारसा दिसला नाही. मात्र, हे आंदोलन लांबल्यास त्याचा सामान्यांच्या जीवनावर प्रभाव पडू शकतो, अशी भीती व्यक्त होतेय. तर या आंदोलनामुळं देवास, धार, उज्जैन आणि राजगढ इथं भाजीपाला आणि दूध वितरणात अडचणी निर्माण झाल्याचं आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

भारतीय किसान युनियनचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल यादव यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. आश्वासन दिल्याप्रमाणे सरकारनं शेतकऱ्यांचं दोन लाख रूपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं नाही. त्यामुळं आता बँकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठवायला सुरूवात केलीय. ही कर्जमाफी झाली नाही तर बँकांकडून कर्जदार शेतकऱ्यांना डिफॉल्टर म्हणून घोषित केलं जाऊ शकतं. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्याची भीतीही यादव यांनी व्यक्त केलीय.

स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, शेतकऱ्यांची पूर्णपणे कर्जमाफी झाली पाहिजे, शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे.

आंदोलनाच्या एक दिवस आधी मध्यप्रदेशचे कृषीमंत्री सचिन यादव यांच्यासोबत शेतकरी नेत्यांनी चर्चा केली. मात्र, त्यातूनही तोडगा निघाला नाही. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्याशी चर्चा करण्याची या नेत्यांनी मागणी केली, मात्र कमलनाथ यांच्याशी शेतकरी नेत्यांची भेट झाली नाही, परिणामी या नेत्यांनी आंदोलन पुकारलंय.