कोरोनामुळे SC/ST च्या बजेटमध्ये करण्यात आलेली कपात रद्द – इ.झेड. खोब्रागडे
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया यांनी मुख्यमंत्र्यांना अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या हक्कांसाठी पत्र लिहिले आहे. यानंतर माजी प्रशासकीय अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी सरकारने नेमके काय करणे गरजेचे आहे यासाठी एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
कोरोनाच्या संकटामुळे अनुसूचित जाती जमातीच्या बजेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय बदलून पुरेसे बजेट देण्याची मागणी माजी प्रशासकीय अधिकारी इ.झेड. खोब्रागडे यांनी केली आहे. निधी अभावी, अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. स्वाभिमान, रमाई घरकुल, शिष्यवृत्ती, फी माफी, अशा महत्वाच्या योजना राबविल्या जात नाहीयेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या पत्राबद्दल खोब्रागडे यांनी सोनिया गांधी यांचे आभार मानले आहेत. सोनिया गांधी यांनी अनुसूचित जाती जमातींच्या बजेटमध्ये लोकसंख्येनुसार वाढ करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात खोब्रागडे यांनी सांगितले आहे की, महाविकास आघाडीचा किमान कार्यक्रम ठरला असून, सामाजिक न्याय हा महत्वाचा विषय त्यात आहे. आम्हीही, संविधान फाऊंडेशनच्या वतीने, सोनिया गांधी यांना दिनांक 1 जानेवारी रोजी पत्र पाठवले होते. त्यानंतर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्याकडेही पुन्हा आरक्षणाचा विषय घेऊन अनुसूचित जाती /जमातीच्या विकासाचे बजेट देणे, कायदा करणे, आरक्षण धोरण अंमलबजावणी आणि मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरुन काढणे, यासह इतर विषय मांडण्यात आले होते.
पण कोरोना संकटामुळे हे विषय थोडे दुर्लक्षित राहिले. पण सोनिया गांधी यांनी अनुसूचित जाती,जमाती, भटके विमुक्त, विमाप्र, ओबीसी, अल्पसंख्यांक यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक ,आर्थिक विकासाचा योजनाची परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी विशेष लक्ष दिले जाईल असा विश्वास वाटतो. वंचितांचा विकास घडवून आणणे व त्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करणे, निधी देणे, योजनांचा आढावा घेणे, सुधारणा करणे ही शासन प्रशासनाची संविधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे आता तरी यावर कार्यवाही होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
