12 वीची परीक्षा घेता येते, 10 वी ची का नाही? राज्यसरकारला उच्च न्यायालयाचा सवाल…
कोरोना काळात राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात याचिके द्वारे आव्हान दिलं आहे. याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी हे पुणे विद्यापीठाच्या सिनेटचे माजी सदस्य असून एस एन डीटीमध्ये प्राध्यापक आहेत.
या संदर्भात उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मात्र, आजही न्यायालयात सरकारी वकिलांकडून ठोस उत्तर देण्यात आलं नाही. त्यामुळे उच्चन्यायालयाने राज्य सरकार समोर परखड सवाल उपस्थित केले आहे.
नक्की आजच्या सुनावणीत काय झालं, तसंच 10 वीच्या परीक्षा रद्द झाल्यानंतर नक्की काय परिणाम होईल. या संदर्भात याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी चैतन्य ओहोळ यांनी बातचीत केली.
यावेळी धनंजय कुलकर्णी यांनी परीक्षा रद्द करून 10 वी च्या मुलांचा प्रश्न सुटणार आहे का? असा सवाल उपस्थित केला.
महाराष्ट्र बोर्ड, सी बी एस सी बोर्डाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती 10 वी च्या परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अशैक्षणिक स्वरूपाचा असून हा शैक्षणिक भ्रष्टाचार आहे. परस्थिती नाही म्हणत कोणतीही उपाय योजना न करता परीक्षा रद्द करणे हा काही मार्ग नाही.
मी एक चळवळीचा कार्यकर्ता आणि दक्ष प्राध्यापक म्हणून दहावीच्या रद्द होणाऱ्या परीक्षा विरोधात मी उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली, असे कुलकर्णी यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत शैक्षणिक संस्थांना आणि परीक्षा मंडळांना परखड असे अनेक प्रश्न विचारले, न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. अशी माहिती कुलकर्णी यांनी मॅक्समहाराष्ट्राला दिली.
महाराष्ट्रामध्ये 10 वीचे 16 लाख विद्यार्थी असून 12 वीचे 14 लाख विद्यार्थी आहेत. कोरोना पार्श्वभूमीवर 12 वी च्या 14 लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होऊ शकतात मग 10 च्या का नाही? असा सवाल यावेळी न्यायालयाने सरकारला केला आहे.
तसेच राज्यशासनाने स्वतःची बाजू मांडताना विद्यार्थ्यांना मूल्यमापन पद्धतीने गुण देऊन पास करण्यात येईल असे सांगितले असता, कोणत्या आधारावर तुम्ही विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करणार? गेली वर्ष भर शाळाच सुरू नव्हत्या तर कशाच्या आधारावर मूल्य मापन? असा परखड प्रश्न न्यायालयाने विचारला असता राज्यसरकरच्या वकिलांना त्याचे चोख उत्तर देता आले नाही!
यामुळे 10 वी च्या 16 लाख विद्यार्थ्यांचं भविष्य नेमकं काय ? आघाडी सरकार मध्ये 10 च्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणतीच नियमावली नाहीये का?
दरम्यान सी बी एस सी च्या बोर्डाने 10 वी ची परीक्षा रद्द करताच महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी देखील परीक्षा रद्द झाल्याचे सांगितले आणि लवकरच मूल्यमापन पद्धती जाहीर करू असे आश्वासन दिले. परंतु त्यानंतर कोणतंही धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले नाही.
