ॲट्रॉसिटीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना

ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन केली नसल्याबाबत नॅशनल दलीत मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी वारंवार पाठपुरावा केला होता. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते.

या संघटनेचे राज्य महासचिव अॅड.डॉ. केवल उके यांच्या नेतृत्वात अॅड.अनिल कांबळे,विनोद जाधव,पी.एस.खंदारे, पंचशीला कुंभारकर,शरद शेळके,बंदिश सोनवणे,शशिकांत खंडागळे यांनी राज्यपालांना भेटून निवेदन दिले होते.

पुणे येथे मॅक्स महाराष्ट्र आयोजित जाती तोडा, माणूस जोडा कार्यक्रमात बोलताना वैभव गिते यांनी या समितीची स्थापना नसल्याने अन्याय अत्याचाराचे प्रमाण वाढल्याचे सांगत हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या मुख्यपटलावर आणत सरकारला घेरले होते. याची दखल घेऊन

शासनाच्या सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक २४ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने शासनाने राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना केली आहे.

या समितीची कार्ये खालील प्रमाणे

1) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ (सुधारित अधिनिमय,२०१५) व सुधारित नियम, २०१६ ची अंमलबजावणी राज्यात योग्य रितीने व काटेकोरपणे होते किंवा कसे याचा आढावा घेणे तसेच या संदर्भातील प्रकरणांचा आढावा घेणे.

2) अत्याचारग्रस्त,अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य / मदत नियमांनुसार देण्यात येते किंवा कसे, याबाबतच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.

3) अत्याचारग्रस्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व्यक्तींचे पुनर्वसन इ. नियमानुसार व तात्काळ करण्यात येत आहे किंवा कसे, या संदर्भातील प्रकरणांचा आढावा घेणे.

4) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ (सुधारित अधिनिमय, २०१५) व सुधारित नियम, २०१६ अंतर्गत पोलिसात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे/न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे यांचा आढावा घेणे. या अधिनियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी संबंधित संस्था / अधिकारी/

कार्यालयाकडून होते आहे किंवा कसे याचा आढावा घेणे.

5) या अधिनियमांतर्गत नियमांचे उल्लंघन अथवा अंमलबजावणीसंबंधी शासनास प्राप्त अहवालांवर कार्यवाही करणे

समितीमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत उपमुख्यमंत्री,अनुसूचित जातीतील खासदार,आमदार व सर्व वरिष्ठ अधिकारी असे एकूण २५ जन आहेत.

या समितीच्या एका कॅलेंडर वर्षात जानेवारी व जुलै या महिन्यांत १-१ अशा २ बैठका आयोजित कराव्यात.

यापूर्वी दि. ८ जानेवारी, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीचे पुनर्गठण करण्यात आले होते.याची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत

झाली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत या कायद्याच्या अंमलजावणीसाठी एकही बैठक घेतलेली नाही. सध्या

समिती स्थापन झाल्याने तात्काळ बैठक आयोजित करून कार्यवाही करावी अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून अपेक्षा आहे. यासाठी

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदासजी आठवले व त्यांचे स्वीय सहाय्यक प्रवीण मोरे,संविधान प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माजी सनदी अधिकारी ई.झेड.खोब्रागडे,

व एन.डी.एम.जे संघटनेच्या सर्व पदाधिकारी सहकार्य व मार्गर्शन मिळाल्याची माहिती प्रसार माध्यमांशी बोलताना वैभव गिते यांनी दिली. मॅक्स महाराष्ट्रने याबाबत सातत्याने भूमिका मांडल्याबाबत वैभव गीते यांनी मॅक्स महाराष्ट्रचे विशेष आभार मानले आहेत…