ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राजीनामा द्यावा : चंद्रकांत पाटील

कोरोना काळात महावितरण कंपनीकडून पाठविण्यात आलेल्या वाढीव वीज बिलावरुन विरोध पुन्हा आक्रमक झाले आहे. उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी थकीत वीजवसुलीचे फर्मान काढल्यानंतर आता विरोधकांनी थेट उर्जामंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना जबाबदारी घ्यायची नसेल, मुख्यमंत्र्यांकडे जबाबदारी ढकलायची असेल तर त्यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा आणि मुख्यमंत्र्यांकडे ते खातं सोपवावं. जर आपल्याला मंत्रीपदाचे सर्व अधिकार हवे असतील तर यातनाही सहन करायच्या असतात. नितीन राऊत अशाप्रकारे जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. ते मुख्यमंत्र्यांकडे विषय मांडू शकतात,असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

"कोरोना संकट काळात लोकांची आलेली बिलं ही अंदाजे आलेली बिलं आहेत. मागच्या बिलांची सरासरी काढून आलेली बिलं आहेत. नितीन राऊत यांचा जो दावा आहे, कोरोना काळात लोकांनी खूप वीज वापरली तो चुकीचा आहे. कोरोना काळात घरामध्ये एसी आणि पंखा वापरण्याची भीती होती. मग लोकांनी टीव्ही पाहिला. टीव्हीचं इतकं बिल येतं का? तुमची मानसं त्या त्या महिन्याचं मीटरचं रिडींग घेऊ शकली नाहीत. तुम्ही आधीच्या आलेल्या बिलांच्या आधारे बिल देऊ शकत नाही. तुम्ही विजेच्या बिलात तरी दिलासा द्यायला हवा", असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

वीजबिलाच्या प्रश्नाचे विरोधकांनी भांडवल केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाकडूनही बाजू मांडण्यात येत आहे. याबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले, " वीज बिलासारखा असा मोठा निर्णय एक मंत्री घेत नसतो. त्यावर राज्याचं मंत्रिमंडळ विचार करत असतं. त्यावर सर्वांगीण चर्चा होते आणि नंतर अशा प्रकारचे निर्णय होत असतात. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची तिजोरी पाहता सगळ्या गोष्टींचा विचार करुन निर्णय घ्यावे लागतात, असंही सांगायला अजित पवार विसरले नाहीत.

वीजबिल थकबाकीची वसुली तातडीनं करण्याचे आदेश महावितरणने आपल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत. सोबतच थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे आदेशही दिले गेले आहेत. डिसेंबर 2020 अखेर राज्यात 63 हजार 740 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही, तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय महावितरणसमोर कोणताच पर्याय उरलेला नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

डिसेंबरअखेर राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांकडे ४५ हजार ४९८ कोटींची; वाणिज्यिक, घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांकडे ८ हजार ४८५ कोटी व उच्चदाब ग्राहकांकडे २ हजार ४३५ कोटींची थकबाकी आहे. ग्राहकांना वीजपुरवठा करताना महावितरणला वीजखरेदीसाठी पुरवठादारांना रोजच पैसे द्यावे लागतात. प्रचंड वाढलेल्या थकबाकीमुळे आता यापुढे वसुलीसाठी सर्व अधिकाऱ्यांना जानेवारीपासून मोहिमा राबविण्याचे निर्देश महावितरणने दिले आहेत. थकबाकी वसुलीत कसूर करणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे संकेतही आहेत.

थकबाकीदार ग्राहकांना वीज बिल सुलभ हत्यांमध्ये भरण्याची सवलत महावितरणने दिली आहे. थकबाकीवर विलंब आकार न लावण्याचा निर्णयही महावितरणने घेतला आहे. महावितरणच्या या वीज बिल वसुली सक्तीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे.