पारदर्शक देणग्यांचा पर्याय आवश्यक...
विकास परसराम मेश्राम
अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात देशातील निवडणूक देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राजकीय पक्षांना निधी देणारे निवडणूक रोखे घटनाबाह्य ठरवत ते रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. लोकशाही अधिकारांच्या रक्षकाची जबाबदारी पार पाडत न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांमध्ये मिळालेली रक्कम गोपनीय ठेवणे हे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी असे म्हटले आहे की जर राजकीय पक्ष कंपन्यांकडून गुप्त देणग्या घेत राहिले तर वेळोवेळी देणग्या देणाऱ्या व्यावसायिकांच्या प्रवृत्तीलाही प्रोत्साहन मिळू शकते. निवडणूक प्रक्रियेतील काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इतर पर्यायांचा विचार व्हायला हवा आणि निवडणूक रोखे हा शेवटचा उपाय असू शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांचे मत होते. लोकशाही रक्षणाशी संबंधित संघटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत असून या निर्णयाला ऐतिहासिक ठरवत आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत महत्त्वाची बाब म्हणजे राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांतर्गत मिळालेल्या रकमेची माहिती देण्याचे निर्देशही बँकांना देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक आयोगाला देणग्यांशी संबंधित माहिती देण्याचे निर्देश दिले. सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी निवडणूक आयोग ३१ मार्चपर्यंत हे तपशील आपल्या वेबसाइटवर सार्वजनिक करेल, हेही महत्त्वाचे आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्तीं व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, असा विश्वास राजकीय पंडित आणि कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. ज्याचे भारतीय लोकशाहीवर दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम होतील.इलेक्टोरल बाँड्सच्या विरोधकांचा सर्वात मोठा आक्षेप म्हणजे बाँडद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या लोकांची नावे उघड केली जात नाहीत. तथापि, निवडणूक रोख्यांच्या अधिसूचनेने देणगीदाराला गोपनीयतेची सोय प्रदान केली. इलेक्टोरल बाँड देणाऱ्याचे नावही माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेबाहेर होते. अशा स्थितीत राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणगी देणारे राजकीय पक्ष प्रत्यक्षात बाँडच्या स्वरूपात लाच देत असून त्या बदल्यात त्यांच्या व्यावसायिक किंवा औद्योगिक हितसंबंधांसाठी सत्ताधाऱ्यांकडून अनुकूल धोरणे आखली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
गांधीजींनी स्वातंत्र्य चळवळीत सामान्य लोकांकडून देणग्या घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्या काळातही बिर्ला, बजाज यांसारखी औद्योगिक घराणे काँग्रेसला मोठी देणगी देणारी होती. मात्र सर्वसामान्यांकडून देणग्या घेण्यामागची भावना अशी होती की, यातून लोक केवळ आंदोलनात सामील होणार नाहीत, तर त्यांचा नैतिक दबाव आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेसवरही पडेल. त्यामुळे ती जनविरोधी निर्णय घेऊ शकणार नाही. स्वातंत्र्यानंतरही राजकीय पक्ष सर्वसामान्यांच्या माध्यमातूनच निधी गोळा करत असत. मात्र भारतात औद्योगिकीकरण वाढल्याने औद्योगिक घराणेही निवडणूक देणग्या देण्यात अग्रेसर होऊ लागले. याचा सर्वाधिक फायदा सत्ताधारी पक्षांना नक्कीच झाला. एका काळात काँग्रेसला सर्वाधिक निवडणूक देणग्या मिळाल्या होत्या.
यातून आता भाजपला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्याचे सांगण्यात आले. याला स्वातंत्र्यापासून चालत आलेल्या प्रवृत्तीचा विस्तार म्हणता येईल. 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेच्या अहवालानुसार, भाजपला गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक 6566 कोटी रुपयांची देणगी इलेक्टोरल बाँडद्वारे मिळाली आहे. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याला 1,123 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. तृणमूल काँग्रेस तिसऱ्या स्थानावर आहे, ज्याला 1,093 कोटी रुपये मिळाले आहेत. बिजू जनता दलाला ७७४ कोटी आणि द्रमुकला ६१७ कोटी रुपये मिळाले आहेत. ज्याच्याकडे सत्ता आहे, त्याला त्याच प्रमाणात देणग्या मिळतात हे उघड आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण हा पैशांच्या उधळपट्टीचा व्यवसाय बनला आहे, यात शंका नाही. प्रचंड पैशाशिवाय निवडणूक लढवणे आणि राजकीय पक्ष चालवणे सोपे नाही. कदाचित त्यामुळेच मीडियाने आता निवडणूक प्रचाराचे वर्णन कॉर्पोरेट बॉम्बस्फोट असे केले आहे. साहजिकच हा खर्च व्यापारी आणि औद्योगिक घराण्यांकडूनच येऊ शकतो. सर्वसामान्यांच्या देणग्या घेवून वर्गणीचे राजकारण करणे आजच्या काळात अवघड आहे. त्यामुळेच निवडणुकीत काळ्या पैशाचा वापर वाढला. निवडणूक आयोगाच्या सर्व कडक कारवाईनंतरही निवडणुकीत काळ्या पैशाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. निवडणुकीच्या देणग्या देणारा नक्कीच स्वतःच्या हितसंबंधांबद्दल बोलणार हे उघड आहे. इलेक्टोरल बाँड नाकारल्यानंतर बिगर भाजप पक्षांनी निश्चितपणे भाजपला गोत्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण प्रश्न असा आहे की त्यांचे हात स्वच्छ आहेत का? प्रश्न असाही आहे की ते जर भाजपइतकेच प्रभावी असते आणि सत्तेत राहण्याची महत्त्वाकांक्षा असती, तर त्यांनी सर्वसामान्यांच्या देणग्यांवरच राजकारण केले असते का?
निवडणूक निधीमध्ये बेकायदेशीर पैशांचा वापर केल्याचा आरोप अनेकदा झाला आहे. हे पारदर्शक करण्यासाठी 2017 मध्ये मोदी सरकारने इलेक्टोरल बाँड जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या योजनेला निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने काम करणाऱ्या 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेने 14 सप्टेंबर 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर 3 ऑक्टोबर 2017 रोजी देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. त्याच दिवशी जया ठाकूर आणि सीपीआय(एम) यांनीही या याचिकेत आपला समावेश करण्यासाठी अर्ज केला. दरम्यान, 2 जानेवारी 2018 रोजी केंद्र सरकारने ही योजना अधिसूचित करून लागू केली. सुरुवातीला रोख्यांच्या विक्रीसाठी 70 दिवसांचा कालावधी ठेवण्यात आला होता. जे 7 नोव्हेंबर 2022 रोजी 85 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आले. दरम्यान, 16 ऑक्टोबर 2023 रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी ही याचिका सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवली. पंधरा दिवसांनी खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी केली. सलग तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला आणि 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी निकाल दिला. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स बेकायदेशीर ठरवून त्यांच्यावर बंदी घातली आहे.
ही योजना राजकारण आणि पैसा यांच्यातील संबंधांना प्रोत्साहन देते, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आर्थिक उदारीकरणाच्या युगात जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात ज्या प्रकारे पैशाचे वर्चस्व वाढले आहे, पैशाचा राजकीय वापर आणि राजकारणावरील पैशाचा प्रभाव हे एक आवश्यक दुष्टचक्र बनले आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीकडे पहा. तिथे ताकदवान उमेदवार हा सर्वात जास्त देणग्या मिळवणारा मानला जातो. सामान्य मतदार आणि समर्थकांकडूनही तेथे देणग्या दिल्या जातात, परंतु देणग्यांचा मोठा भाग कॉर्पोरेट हाऊसेसद्वारेच दिला जातो. ज्याला जास्त पैसे मिळतात तो निवडणुकीच्या शर्यतीत पुढे मानला जातो. याउलट, ही प्रक्रिया अशा प्रकारे देखील समजली जाऊ शकते की जो जिंकतो त्याला सर्वात जास्त देणग्या मिळतात. सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड्सवर बंदी घातली तरी बिगर-भाजप पक्षांनी भाजपवर कितीही टीका केली तरी चालेल. मात्र निवडणूक प्रचार खर्चासाठी पैसे उभे करण्यासाठी ते दुसरा मार्ग नक्कीच निवडतील हे निश्चित आहे.खरं तर, बाँड रोखे योजनेंतर्गत देणग्या घेत असलेल्या राजकीय पक्षांबाबत देशात अनेक दिवसांपासून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
कोणत्या पक्षाला कोणत्या व्यक्तीकडून देणग्या मिळाल्या हे जाहीर करण्यात आले नाही. कोणत्या व्यक्तीने रोखे खरेदी केले आणि किती किमतीचे रोखे खरेदी केले हे देखील कळत नाही. साधारणपणे या देणगीचा अधिक फायदा सत्ताधारी पक्षाला होत आला आहे. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने याला घटनाबाह्य ठरवून माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. त्याच वेळी, मोठ्या कंपन्या छुप्या पद्धतीने प्रचंड प्रमाणात देणग्या देऊन कालांतराने सरकारच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याच्या खेळात अडकण्याची भीतीही व्यक्त केली जात होती. तसेच अनुचित कामांचा फायदा घेण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यासाठीही यांचा उपयोग केला जावू शकतो. या बाँडच्या व्यवहारांची पुरेशी माहिती बँकांकडे आहे, ज्याचा वापर सरकार आपले हितसंबंध आणि राजकीय उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी करू शकते, असा आरोपही राजकीय पक्ष करत आहेत. लोकशाही हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटना या निर्णयाला कॉर्पोरेट जगताने दिलेल्या देणग्यांवर मर्यादा असल्याचे म्हणत आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील बड्या भांडवलदारांच्या हस्तक्षेपाला आळा बसेल. माहिती अधिकार समर्थकही याला मोठा विजय म्हणत आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे जाणकार सांगत आहेत. मात्र, या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांना इतर स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांवर लक्ष कसे ठेवता येईल, याचा विचार करण्याची गरज आहे. या बंदीमुळे देशातील निवडणूक प्रक्रियेतील काळ्या पैशाला प्रोत्साहन मिळू शकते, असे सरकारचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने 2017मध्ये ही योजना जाहीर केली होती आणि जानेवारी 2018मध्ये त्याची अंमलबजावणीही केली गेली . या अंतर्गत 1,000 ते 1 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी करता येतील. या योजनेचा अधिक फायदा सत्ताधारी पक्षांना होणार असल्याचे विरोधी पक्षांकडून सांगण्यात येत आहे.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो झरपडा ता. अर्जुनी मोरगाव
जिल्हा - गोंदिया, मोबाईल नंबर- ७८७५५९२८००, vikasmeshram04@gmail.कॉम
