अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाचा मुहूर्त

4 फेब्रुवारी 2021 रोजी नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत प्रदेशाध्यक्ष पद स्वीकारले होते. त्यामुळे 4 फेब्रुवारी 2021 पासून विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्याची दुरूस्ती विधेयक राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र विधेयक घटनाबाह्य असल्याचे सांगत प्रस्ताव परत पाठवला. त्यामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहीले होते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीवरून राज्यपाल विरुध्द राज्य सरकार वाद रंगला होता. मात्र आता अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास काँग्रेस आग्रही आहे. त्यामुळे मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात विधासभा अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडण्याची शक्यता आहे.

1 वर्षाहून अधिक काळ राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात लांबणीवर पडलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात घेण्याबाबत बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे 9 मार्चला विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे विनंती करणार आहेत. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भुमिका महत्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी घेतलेल्या भुमिकेवरच विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडणार आहे.

हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्याबाबत भाजप विरूध्द महाविकास आघाडी सरकार वाद निर्माण झाला होता. तर खुल्या पध्दतीने व आवाजी मतदानाने अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवल्यानंतर राज्यपालांनी हा प्रस्ताव घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे निवडणूक लांबणीवर पडली होती. मात्र आता अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात विधानसभेला अध्यक्ष मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदासाठीच्या नियमात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रस्ताव घटनाबाह्य असल्याचे कारण देत माघारी पाठवला.तर विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीच्या बदलाचा दुरगामी परिणाम होणार असल्याने त्याचा अधिक अभ्यास करावा लागणार असल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सांगितले होते. त्यामुळे राज्यपालांनी निवडणूकीला मान्यता दिली नव्हती.

भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन केल्यामुळेच राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास अनुकुलता दाखवली नव्हती, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेतल्याने राज्यपाल विधानसभा अध्यक्षपदाचा मार्ग मोकळा करणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.