शिंदे सरकारविरोधात शिवसेना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे ठाकरे सरकार कोसळले. तर त्यानंतर शिवसेनेने शिंदे गटातील 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. तर शिंदे गटाने आमदारांवर करण्यात येत असलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. त्याबरोबरच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यावर अविश्वास ठराव असल्याचे म्हटले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी 11 जुलैपर्यंत स्थगित केली आहे. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतरही बोलवण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात पोहचली आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे.

शिवसेनेने एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने विशेष अधिवेशनात बहुमत चाचणी आणि विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या सत्तास्थापनेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा तिढा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे.

शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत राज्यपालांची भूमिका आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.

याचिकेत ४ महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.

१) ३-४ तारखेला विधिमंडळाचं सभागृह बेकायदा पद्धतीनं चालविले

२) विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्ती बेकायदा

३) राज्यपालांची भूमिका बेकायदा. राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापन करण्याचे निर्देश दिले हे बेकायदेशीर असल्याचा शिवसेनेचा दावा

४) त्याशिवाय शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह वाचविण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून केला जातोय. शिवसेनेनं जिल्हाध्यक्षांच्या समर्थनाचे प्रतिज्ञापत्र घेण्याचे काम सुरू केले आहे. या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केले जाणार.