अजित पवारांना दिलासा, ईडीची पिडा तूर्तास टळली
राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 69 जणांविरोधात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी विशेष कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे. हजारो कोटी रुपये घोटाळ्याच्या आरोपा प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तपासाअंती यामध्ये कुठलाही गैरव्यवहार दिसत नसल्याचे सांगत हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती कोर्टाला केली होती. पण मुंबई पोलिसांच्या या विनंतीला ईडीने आव्हान दिले, तसेच या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. पण मुंबई कोर्टाने ईडीची ही मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी ईडीला या प्रकरणात तपास करता येणार नाहीये.
दरम्यान हे प्रकरण बंद करण्याच्या पोलिसांच्या मागणीवर मूळ तक्रारदाराचे काय म्हणणे आहे ते ऐकून घेतल्यानंतरच याबाबतचा निर्णय दिला जाईल असं कोर्टाने स्पष्ट केलेले आहे. राज्य सहकारी बँकेतर्फे कर्ज वितरण करताना नियम धाब्यावर बसवले गेले त्यामुळे बँकेचं हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झालं असा आरोप सुरिंदर अरोरा यांनी केला होता यानंतर हायकोर्टाने या प्रकरणात बँकेच्या संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते यामध्ये अजित पवार यांचा देखील समावेश होता.
पण या प्रकरणाच्या तपासामध्ये कोणतीही आर्थिक अनियमितता दिसून आली नाही असा दावा पोलिसांनी केला आहे. पण ईडीने याला आक्षेप घेत या प्रकरणांमध्ये आणखी चौकशी करण्याची गरज असल्याचा दावा कोर्टात केला. दरम्यान या प्रकरणाचा तपास बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या अर्जाला मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी कोर्टात पुढील महिन्यात होणार आहे.
