Covid19 कोरोनामुळे झालेल्या तोट्याची भरपाई झाली:आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर
जागतिक मंदीचे सावट असताना देखील कोरोनादरम्यान झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा तोटा भरून काढत येत्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६ ते ६.८ टक्के वाढेल अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त केली आहे. संसदेमध्ये आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2023 ठेवल्यानंतर देशाचे आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंता नागेश्वरन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आर्थिक सर्वेक्षणाबद्दल पत्रकारांना माहिती दिली.
देशाचा अर्थसंकल्प उद्या संसदेमध्ये सादर होणार आहेत तत्पूर्वी २०२२-२३ चा आर्थिक अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात २०२३-२४ चा GDP वाढीचा दर ६.५ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मागील तीन वर्षांचा विचार केला तर ही वाढ सर्वात कमी असणार आहे. Nominal GDP ११ टक्के राहिल असंही म्हटलं गेलं आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणातले प्रमुख मुद्दे
२०२२-२३ या वर्षात सेवा क्षेत्राने ८.४ टक्के वाढ नोंदवली पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये ९.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. करोनामुळे झालेल्या तोट्याची भरपाई पूर्ण झाली आहे. करोनाच्या काळात देशाची आर्थिक घडी विस्कटली होती मात्र यावर्षी ती भरून निघाला आहे असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
सेवा क्षेत्राला बँकांकडून होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यातही सकारात्मक वाढ झाली आहे. ही वाढ २१ टक्क्यांची आहे.
वैद्यकीय उपचारांसाठी जगभरातून भारतातून येणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. चांगल्या जगातील ४६ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक दहावा आहे अशी माहिती आर्थिक अहवालात नोंदवण्यात आली आहे.
भारतात वाढली थेट परकीय गुंतवणूक
भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघही चांगला वाढला आहे. UNCTAD च्या २०२२ च्या जागतिक गुंतवणूक अहवालात जगभरातील सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवणाऱ्या २० देशांमध्ये भारताचं स्थान आठवं आहे.
भारतात यावर्षी ८४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. त्यातील एकट्या सेवाक्षेत्रात ७.१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे.
इकॉनॉमिक सर्व्हे म्हणजे काय?
आदिशा वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या पातळीवर अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या आधारे केलेला खर्च आणि त्याचा आढावा घेण्यासाठी अर्थ संकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं जातं.
