Devendra Fadnavis : उद्या राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल; फडणवीसांच्या अर्थसंकल्पात काय असणार ?

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय आधिवेशनाचा (Budget 2023) महत्वाचा टप्पा उद्यापासून सुरु होत असून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा मांडणारा आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survay) अहवाल उद्या विधीमंडळात सादर होणार आहे. त्यानंतर गुरुवारी (ता.९) राज्याचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार आहे.

राज्याचा हा नुसता अर्थसंकल्प नाही, तर महाअर्थसंकल्प असेल, असे फडणवीस यांनी समाज माध्यमातून जाहीर केले आहे. पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या फडण‌वीस यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्याबद्दल साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे.

‘यंदाचा अर्थसंकल्प विशेष असणार आहे. हा महाराष्ट्राचा महाअर्थसंकल्प आणि जनसंकल्प असेल’, असे देवेंद्र फडण‌वीस यांनी जाहीर केले असल्याने गुरुवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कोणा मोठ्या तरतुदी असतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लवकरच राज्यात आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लक्षात घेता मुंबईसह मोठ्या शहरांसाठी अधिक तरतूद करतानाच गारपीट आणि अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकरी वर्गाला खुश करण्यावर भर दिला जणार आहे.

गेल्य़ा महीनाभरापासून फडणवीस अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात विविध पातळ्यांवर चर्चा करून कोणत्या गोष्टी करायला हव्यात याचा आढावा घेत आहेत. सर्व मंत्री, सचिव, उद्योग संधटनांशी अर्थसंकल्पपूर्व बैठका घेतल्या आहेत. समाजातील सर्व घटकांना खुश करणारा अर्थसंकल्प असेल, असे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येत आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था फारशी सक्षम नाही. करोनामुळे गेले दोन वर्षे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली. त्यातून सावरत र्नैसर्गिक आपत्तीमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यापासून राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या हाती फारसे काही राहिलेले नाही. परिणामी महसुली वाढीसाठी करेतर व्यवस्थेवर भर द्यावा लागतो.

शहरी भाग आणि शेतकरी वर्ग यांना समोर ठेवून अधिक तरतूद केली जाणार असल्याचे सुतोवाच वित्त विभागाच्या सूत्राकडून करण्यात येत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता मोट्या शहरांप्रमाणेच मध्यम आणि छोट्या शहरांच्या विकासाकरिता निधीची तरतूद केली जाईल.

याशिवाय राज्याची निम्मी लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्रावर अधिक तरतूद करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाचे हप्ते भरण्याकरिता अधिक सुटसुटीतपणा, वीज बिलासाठी अभय योजना असे काही उपाय योजण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्ग भाजपकडे अधिक आकर्षित व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात भांडवली म्हणजेच विकास निधीवरील तरतुदीत वाढ करण्यात आली. त्या धर्तीवर भांडवली खर्चाची तरतूद वाढ‌विली जाईल.

गतवर्षीचा अर्थसंकल्प विद्यमान विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी सादर केला होता. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत १२.१ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित होती.कृषी तसेच कृषीपुरक क्षेत्रातही ४.४ टक्क्यांची वाढ होती. करोना महामारीमुळे मागील राज्याच्या विकासाची गती मंदावलेली होती. परंतू करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच उद्योग, सेवा, कृषी क्षेत्राने कात टाकली असून या क्षेत्रांना पुन्हा एकदा उभारी मिळाल्याचा आशावाद व्यक्त होत आहे. सरत्या वर्षात कृषी क्षेत्रासोबतच पशुसंवर्धन, वने व लाकूड तोडणी, मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती यांच्यातदेखील वाढ होण्याचे अपेक्षित असल्याचे गतवर्षीची आर्थिक पाहणी अहवाल सांगत होता.

राज्यातील सत्तापरीवर्तनानंतर वित्त विभागाची जबाबदारी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक व्यापक करण्यावर फडणवीस यांचा भर आहे. सुमारे सहा लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा असला तरी राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक विस्तृत करून कर्ज उभारणीसाठी अजूनही वाव असल्याचे फडणवीस यांनी मागेच सूचित केले होते. त्यामुळे राज्याची आर्थिक गती आणि विकास येत्या दोन दिवसात स्पष्ट होणार आहे.