६०० मीटर अंतरावरील कृषी पंप जोडणीलाही आता मिळणार प्राधान्य

विद्यमान कृषी धोरणात ६०० मीटरपर्यंतच्या कृषी ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी देण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यापेक्षाही दूर अंतरावर असलेल्या ग्राहकांना अन्य योजनांमधून वीज जोडणी देणे शक्य असेल तर त्या ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी दिल्यास राज्य सरकारवर जोडणीच्या खर्चाचा भार पडणार नाही, असे मतही त्यांनी नोंदवले. ६०० मीटरपेक्षा दूर अंतरावर असलेल्या ग्राहकांना कृषी पंप धोरणात वीज जोडणी देण्यासाठी धोरणात बदल करण्याबाबतही उर्जा मंत्री डॉ. राऊत यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे.

या बैठकीस उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे, महावितरणचे संचालक (ऑपरेशन) संजय ताकसांडे, उर्जा विभागाचे उपसचिव प्रशांत बडगेरी हे प्रत्यक्ष तर औरंगाबाद विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गीते, कोकण विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गोविंद बोडखे यांच्यासह सर्व प्रादेशिक संचालक, मुख्य अभियंता हे दूरदृश्य प्रणालीव्दारे सहभागी झाले होते.

राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या कृषी पंप जोडणी धोरणांतर्गत ऑक्टोबर २०२० पासून आजवर १ हजार १३० कोटींची वसुली झाली आहे. २०१८ पासून राज्यातील कृषी ग्राहकांना वीज जोडण्या देणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे पैसे भरूनही हजारो ग्राहकांना जोडण्या मिळाल्या नव्हत्या. महाविकास आघाडी सरकारने शेतक-यांच्या विकासाला प्राधान्य देत त्यांच्यासाठी कृषी पंप वीज जोडणी धोरण आणले. या धोरणांतर्गत आजवर ५१ हजार नव्या ग्राहकांना कृषी पंपांच्या जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामुळे अधिकृत जोडणीच्या अभावी आजवर अवैधरीत्या शेतात वीज वापरणारे हजारो ग्राहक आता वैध ग्राहक झाले आहेत. यामुळे एकीकडे वीजचोरीला आळा बसणार असून वीजबिल वसुलीही भविष्यात वाढणार आहे.

कृषी पंप धोरणानुसार पॉईंट ऑफ सप्लाय (वीज पुरवठ्याचे केंद्र) पासून शून्य ते ३० मीटरपर्यंतच्या शेतात पंप जोडणी मागिलेल्या ३५ हजार ६७० ग्राहकांना गेल्या काही महिन्यात वीज जोडणी देण्यात आली आहे. ३१ ते ६०० मीटर या अंतरातील वीज जोडण्या देण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागणार आहे.

शेतक-यांनी भरलेल्या थकबाकीतील ३३ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत, ३३ टक्के रक्कम संबंधित जिल्हा प्रशासन आणि ३४ टक्के रक्कम महावितरणच्या मुख्यालयात कृषी आपत्कालीन निधी (एसीएफ) अंतर्गत जमा करण्यात येत आहेत. यानुसार संबंधित सर्व ग्रामपंचायतींकडे एकूण ४३३ कोटी तर सर्व संबंधित जिल्हा प्रशासनांकडे एकूण ४३३ कोटी जमा करण्यात आले आहेत. या निधीतून संबंधित परिसरात वीज विषयक पायाभूत सुविधा निर्मितीचे कामे वेगाने करण्याचे निर्देशही उर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिले. महावितरणकडेही एसीएफमधून ४४६ कोटी जमा झाले आहेत. या निधीतून विविध ठिकाणी वीज विषयक पायाभूत सुविधा उभारण्याची तयारी महावितरणतर्फे केली जात आहे.

" विभाग निहाय पातळीवर उपलब्ध निधीतून त्या त्या विभागातील आमदार आणि खासदार यांना विश्वासात घेऊन, त्यांनी मागणी केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्राधान्य देऊन लवकरात लवकर कालबद्धरीत्या या सुविधा उभ्या कराव्या. एसीएफ निधीतून उपकेंद्र उभारणीचे कामे प्राधान्याने गेतली जावीत. विदर्भ, मराठवाड्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासनाकडून प्राप्त होणा-या निधीतून उपकेंद्रांच्या उभारणीसाठी निधी मागणारे प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच मी या संदर्भात दिलेल्या निर्देशांचा अंमलबजावणीचा अहवाल मला सादर करा," अशा सूचनाही डॉ. राऊत यांनी दिल्या. लोकप्रतिनिधींना पत्र पाठवून त्यांना पायाभूत सुविधा विषयक कोणते प्रकल्प हवे आहेत, याची माहिती घेण्याचे निर्देशही डॉ. राऊत यांनी महावितरणला दिले.

महावितरणला आजवर ११५ उपकेंद्रांची मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यातील अनेक विनंती प्रस्ताव आमदारांकडून प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तांवाची छाननी, तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी आणि मंजूरी ही प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.

कृषी पंप बिलाच्या वसुलीसाठी ग्रामपंयाचतींना, महिला बचत गटांना मायक्रोफ्रँचायझी देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे व ही योजना लोकप्रिय करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.