उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत भरपाईची मुदत वाढवण्याची केली मागणी

नवी दिल्ली // जीएसटीची केंद्राकडून मिळणारी भरपाईची मुदत जूनमध्ये संपत आहे. कोरोनामुळे सर्वच राज्यांच्या महसुलात घट झालेली असल्याने ही मुदत वार्षिक १४ टक्के वाढीसह वाढवावी, अशी मागणी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.

सध्या केंद्राकडे राज्याची जीएसटीची ३१ हजार कोटींची थकबाकी असून ही रक्कम तातडीने मिळावी अशी भूमिका राज्याने मांडली. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ४६ व्या बैठकीच्या निमित्त अर्थमंत्री पवार यांनी राज्याच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. वस्त्रोद्योगाच्या दरात वाढ करू नये ही मागणी राज्यानेही केली होती. राज्यासह तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदी राज्यांनी केलेली मागणी मान्य झाली. वस्तू आणि सेवा कर लागू करताना केंद्राने जुलै २०१७ पासून पाच वर्षे राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. ही मुदत जून २०२२ मध्ये संपत आहे. कोरोनामुळे राज्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. व्यापार व उद्योगांवर दुष्परिणाम होऊन महसुलात घट झाली आहे. यामुळे केंद्राकडून राज्याला आणखी काही काळ तरी नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी पवार यांनी पत्रात केली.

बहुतांशी सर्वच राज्यांनी नुकसानभरपाईची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. भरपाईची मुदत वाढवून न मिळाल्यास राज्यासमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकेल, अशी भीतीही पवार यांनी पत्रात व्यक्त केली.

दरम्यान , वस्तू आणि सेवा कराची केंद्राकडून मिळणाऱ्या भरपाईची थकबाकी ३१ हजार कोटींवर गेली आहे. केंद्राकडून राज्याला ३१ हजार ६२४ कोटी रुपये देय आहेत. महसुलात आधीच घट झाली असताना केंद्राची थकबाकी वाढल्याने खर्च भागविताना कसरत करावी लागत आहे. यामुळे इंधनावरील करात कपात करण्याची मागणी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात फेटाळून लावली होती. इंधनावरील करात कपात केल्यास किमान तीन हजार कोटींचा फटका बसू शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत एवढी सवलत देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.