मुंबई महापालिकेचा निर्णय राज्यातील इतर महापालिकांच्या पथ्यावर? मालमत्ता कर रद्द करण्याची मागणी

मुंबई // मुंबई महापालिकेत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करताच राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये हा कर रद्द करण्याच्या मागणी जोर धरू लागली आहे. विशेषत: आगामी १० महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष मालमत्ता कर रद्द करण्याची मागणी करू लागलेत. कोरोना काळात लॉकडाऊनने अनेकांच्या नोकऱ्या , रोजगार गेलेत, व्यवसाय बुडाले. सर्वसामान्यांचे उत्पन्न घटले असताना किमान मालमत्ता कर रद्द करण्याची मागणी आता होत आहे. मुंबई महापालिका हद्दीतील सुमारे १६ लाख घरांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला सुमारे ४६२ कोटी महसूल कमी मिळेल. दरम्यान २०१७ साली दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी २०२२ उजाडले, देर आए दुरुस्त आए, असं विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.

मुंबई महापालिकेने मालमत्ता कर रद्द करताच नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने कर रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्यात. महापौर सतीश कुलकर्णी आज आयुक्तांना पत्र देऊन महासभेत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देणार आहेत. तर ठाण्यातही ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द करण्याचा ठराव नोव्हेंबर २०२१ मध्ये महासभेत मंजूर झाला. डिसेंबरमध्ये तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.

पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, नागपूर, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, लातूर, जळगाव, अहमदनगर, धुळे आदी महापालिकांमध्येही कर रद्द करण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी राजकीय पक्ष सरसावले आहेत.