जुनी पेन्शन योजना नाहीच, उपमुख्यमंत्र्यांनी फेटाळली मागणी

गेल्या अनेक वर्षांपासून जुन्या पेन्शन योजनेवरुन कर्मचाऱ्यांनी रान पेटवले आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी फेटाळून लावली. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार केली जात आहे. त्यापार्श्वभूमीवर आमदार सुधीर तांबे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजनेची मागणी फेटाळली.

यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आधी ५०% पेन्शन देण्याचा निर्णय होता. मात्र नव्या पेन्शन योजनेत १० टक्के योगदान कर्मचाऱ्यांचे आणि १४ टक्के योगदान सरकारचे अशी तरतूद करण्यात आली. मात्र आता १७ वर्षात पेन्शन योजना बदलण्यासाठी काही अडचणी आहेत. कारण सध्या ५६ हजार ३०० कोटी रुपयांपर्यंत निवृत्ती वेतनाचा भार राज्य सरकारवर आहे. पुढे हा भार १ लाख कोटींच्यावर जाईल. त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाण्याची भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

पुढे फडणवीस म्हणाले, आपल्या राज्याची परिस्थिती खराब आहे. त्यामुळे या पेंशांमुळे राज्यावर अतिरिक्त भार निर्माण होईल. त्यातच दोन वर्षानंतर निवृत्ती वेतन द्यायला कर्ज द्यावे लागेल. त्यामुळं सरकार यावर विचार करीत आहे. पण जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही.

राज्याची अवघड परिस्थिती आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. राज्यावर आता किती कर्ज आहे? किती टक्के वेतन, निवृत्ती वेतन, पगार याबाबत माहिती देण्याची मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली.

राज्यात महसुली तूट आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन आणि पगार यावर २०२१-२२ मध्ये ५५.७८% खर्च केले. गेल्या १५-२० वर्षात १००% भांडवली खर्च कर्जातून केले. त्यामुळे आता १८ टक्के महसुली तूट आहे. आपण दिवाळखोरी च्या उंबरठ्यावर नाही मात्र जुन्या पेन्शन योजनेचे दायित्व स्वीकारले तर राज्य दिवाळखोरीत जाईल.

आपण १ लाख जागा रिकाम्या ठेवल्या होत्या. त्यामुळे पैसा वाचत होता. मात्र आता १ लाख जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांचा पगार आता द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे तो बोजा राज्याच्या तिजोरीवर वाढणार आहे, असं एकनाथ खडसे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

यानंतर राजेश राठोड म्हणाले, २००५ पूर्वीच्या लोकांना तरी जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ द्यायला हवा. त्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की त्याबाबत माहिती घेऊन त्याबाबत विचार करू.

याबरोबरच सभागृहाला माहिती देताना राज्यावर साडे सहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.