मातंग वस्तीतील पुलाला फुटले पाय ?

जातीची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. या सर्व वैशिष्ट्यांमध्ये वेगळी वस्ती हे एक अतिशय प्रखर वैशिष्ट्य आहे. जाती निर्मूलनाच्या कार्यक्रमामधून फारसा धक्का न लागलेल्या या वैशिष्ट्याला सुधारणावादी दृष्टिकोनातून या वस्त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न सुरू झाले. रस्ते पाणि लाईट शौचालये यांसह इतर सुविधा निर्माण करून वस्त्यांचे लिव्हींग स्टँडर्ड वाढवण्याच्या पातळीवर विविध प्रयोग झाले. सरकारी पातळीवर यासाठी योजना आहे.

महाराष्ट्रात ही योजना मात्र, वेगळ्याच कारणासाठी प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्रातील या प्रश्नांवर काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते राजेश गायगवाळे सांगतात

"या योजना म्हणजे भ्रष्टाचाऱ्यांना चरण्यासाठी कुरण आहेत."

या विरोधात अनेकदा तक्रारी येतात. परंतु निष्पक्ष चौकशी होत नाही. गावातील अल्पसंख्यांक असलेल्या या समाजावर दबाव टाकला जातो. यानंतर याची कुणी तक्रार करत नाही.

अनुसूचित जाती जमातींची वस्ती असलेल्या ठिकाणी भौतिक सुविधांचा विकास करून वस्तीची स्थिती सुधारण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेमार्फत विविध विकास कामे करण्यात येतात. यासाठी भरीव निधीची तरतूद देखील राज्य शासनाने केलेली आहे.

महाराष्ट्रात या योजनेत होणाऱ्या कामांवर अनेकदा भ्रष्टाचाराची टीका होते. अनेक ठिकाणी या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याच्या बातम्या देखील येतात.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यात असलेल्या उखळू या गावात मातंग वस्तीमध्ये नियोजित असलेले काम दुसऱ्या ठिकाणी केले जात असल्याचा आरोप उखळू ग्रामपंचायतीचे सदस्य आनंदा कांबळे यांनी केला आहे. ते सांगतात

"मी सुचवलेलं काम आणि प्रत्यक्षात करण्यात आलेले काम याच्यामध्ये तफावत आहे. मासिक मिटींगच्या ठरावात उल्लेख केलेले काम आणि सध्या हाती घेतलेले काम यांच्या जागेमध्ये तफावत आहे. सदस्यांना व माझ्या समाजाला अंधारात ठेऊन हे काम करण्यात येत आहे".

येथील नागरीकांनी याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच समाज कल्याण आयुक्त यांना निवेदन देऊन चौकशी करून कामास स्थगिती देण्याची मागणी केलेली आहे.

उखळू गाव ते मातंग वस्ती दरम्यानच्या ओढ्यावर पुल बांधण्याचा ठराव केला गेला आणि सदर पूल दुसरीकडेच डोंगराळ भागात बांधण्यात येत असल्याचे ग्रामपंचायत सदस्य आनंदा कांबळे सांगतात.

या कामाबाबत २९ ऑगस्ट रोजी ग्रामपंचायत उखळू च्या मासिक बैठकीमध्ये ठराव करण्यात आला होता. या ठरावाचे सूचक होते ग्रामपंचायत सदस्य आनंदा कांबळे. स्वतः सूचक असलेल्या आनंदा कांबळे यांचे असे म्हणणे आहे की, हा ठराव मातंग वस्ती जवळील पुलाबाबत झालेला होता.

या ठरावात नमूद करण्यात आले होते की...

उखळू पैकी मातंग वस्तीकडे जाणाऱ्या ओढ्यावर येथील गावातील लोकांना येण्याजाण्यासाठी पुल नसल्याने पावसाळी तेथून जाताना पाण्याच्या प्रवाहातून जाण्याची शक्यता आहे. हे ग्रामसभेत ग्रामसेवक यांनी सांगितले. हे काम मंजूर व्हावे असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.

यानंतर अंदाजपत्रक तसेच तांत्रिक मान्यता आदेशामध्ये उखळू ते मातंग वस्ती दरम्यान सांकव पुलाचा उल्लेख आहे.

याबाबत त्या गावाचे नागरीक हरीश कांबळे यांनी माहिती दिली. ठरावामध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या ठिकाणी हा साकव बनवला जात नाही. तसेच सध्या बनवण्यात येत असलेल्या पुलावरून ठरावात नमूद केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शाळेत येण्याचा प्रश्नच येत नाही.

हा भाग डोंगराळ असून याचा मातंग वस्तीशी काहीही संबंध येत नाही. अशी माहिती येथील नागरीक असलेल्या हरीश कांबळे यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले...

"गावच्या एका बाजूला दलित वस्ती विशेष घटक योजनेअंतर्गत साकव (पूल) बांधण्यात येत आहे. हा साकव मासीक मिटींगच्या ठरावात उल्लेख केलेल्या ठिकाणी होत नाही. स्थानिक सरपंच स्वत:च्या फायद्यासाठी हा साकव बांधत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर, आम्ही मातंग वस्तीतील लोकांना घेऊन तक्रार अर्ज दाखल केला. प्रकरण अंगाशी येत असल्याचे निष्पण्ण झाल्यावर सरपंच आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मातंग समाजाला दमदाटी करून आपल्याला तोच साकव उपयोगाचा आहे.''

अशा अर्जावर हव्या तश्या सह्या घेतल्या. मुळात समाजकल्याण, सा.बा., हे कॉन्ट्रॅक्टरला पोसण्यासाठी ह्या निधीचा वापर करत आहेत. यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणेची दुटप्पी, भ्रष्ट भुमीका स्पष्ट निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे या यंत्रणेच्या विरोधात आम्ही तहसील कार्यालय, शाहूवाडीच्या समोर मोजक्या लोकानीशी कोरोना संदर्भात खबरदारी घेऊन लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार आहोत.

याबाबत आम्ही आ. वि. भोसले सहाय्यक अभियंता सा बां उपविभाग शाहूवाडी यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यांना वारंवार विचारून देखील ते प्रतिक्रिया देत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यप्रणालीवर देखील संशय निर्माण झाला आहे.

अनुसूचित जाती जमातींच्या वस्त्यांमध्ये भौतिक सुविधा व्हाव्या म्हणून सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे. परंतु मागासवर्गीय निधीतून इतर ठिकाणी काम करण्यात येत असल्याच्या घटनांमुळे सदर कामे या वस्त्यांच्या विकासासाठी आहेत की, या निधीवर डल्ला मारण्यासाठी आहेत. असा संतप्त सवाल नागरीक करत आहेत. अशा घटनांमुळे योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.

या विरोधात शाहूवाडी तहसील कार्यालयासमोर या कामाची चौकशी होऊन सध्या सुरू असलेल्या कामाला स्थगिती द्यावी. या मागणीसाठी ठिय्या आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा मॅक्स महाराष्ट्रसोबत बोलताना हरीश कांबळे यांनी दिला आहे.

शाहूवाडी परिसरात जागा बदलत असलेल्या या हलत्या पुलाची चर्चा आहे. या मागे काय तथ्य आहे. याची निष्पक्ष चौकशी करून याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तसेच ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे.