तिसरी लाट आली तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो का?

सध्या देशभरात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना राजकीय पक्षांच्या रॅली सुरु आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि निवडणूक आयोगाला देशात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्यानं उत्तर प्रदेश निवडणूका पुढं ढकलण्याचा विचार करा असा सल्ला दिला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने याबाबत कोणतीही स्पष्टपणे भूमिका घेतलेली नाही.

दुसरीकडे आज जागतिक आरोग्य संघटनेने तिसऱ्या लाटेत जगाची आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडेल असा इशारा दिला आहे. तरीही राज्यकर्ते याबाबत गांभिर्याने घेताना दिसत नाही.

याची काही कारणं आहेत. तिसऱ्या लाटेत खरंच आरोग्य व्यवस्था मोडून पडली तर उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यात सत्ताधारी भाजपला मोठा तोटा सहन करावा लागू शकतो.

त्यामुळं तिसऱ्या लाटेअगोदर भाजप निवडणूका व्हाव्या याचा विचार करत आहे. तिसऱ्या लाटेनंतर भाजपचा हिंदुत्वाच्या मुद्द्याऐवजी आरोग्य सुविधांचा मुद्दा अजेंड्यावर येऊ शकतो. आणि या मुद्दयावर भाजपला बॅकफुटवर जावं लागू शकतं. इतर राज्यातील सरकारांना देखील याचा फटका बसेल. मात्र, पंतप्रधान पदाचा मार्ग ज्या उत्तर प्रदेशमधून जातो. या सर्वामध्ये उत्तर प्रदेशवर सर्व राजकीय पक्षाचं लक्ष लागलं आहे.

2017 ला भाजपला मिळालेली मत आणि आता निवडणूकीअगोदर होणाऱ्या विविध सर्वेक्षणातील आकडेवारी पाहता या आकडेवारीवर दुसऱ्या लाटेमध्ये लोकांना आरोग्य सुविधा न मिळाल्याने झालेल्या असुविधेचा प्रभाव दिसून येतो.

2017 च्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीच्या निकालावर नजर टाकली असता, 312 जागा जिंकणाऱ्या भाजपला 41.56 टक्के मत मिळाली होती. तर 47 जागा जिंकणाऱ्या समाजवादी पार्टीला 28.31 टक्के मतं मिळाली होती. आता प्रमुख पक्ष असलेल्या सपाच्या मतांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

मात्र, 2022 च्या निवडणूकांअगोदर जनतेचा विविध सर्वेक्षणामधून येणारा कौल पाहता विरोधकांच्या मतांमध्ये वाढ झाली आहे.

एबीपी सी व्होटर सर्वेच्या आकडेवारी नुसार

भाजप: 41 टक्के

सपा: 34 टक्के

बसपा: 13 टक्के

कॉंग्रेस 07 टक्के

इतर: 05 टक्के

एकंदरीत 403 जांगासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या निवडणूकीमध्ये 2017 च्या तुलनेत समाजवादी पार्टीच्या मतांचा टक्का मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

विरोधकांच्या मतांची वाढलेली ही टक्केवारी भाजपसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. त्यामुळंच मोदी सरकार ने तीन कृषी कायदे परत घेतले होते. मात्र, त्यानंतरही या व्होट शेअरमध्ये फारसा फरक पडलेला दिसून येत नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये 2017 एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मत मिळालेल्या भाजपच्या मतांमध्ये फरक का पडला? याचे प्रमुख कारण म्हणजे कोरोना काळात लोकांची झालेली असुविधा. गंगेच्या पाण्यावर तरंगलेले मृतदेह. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याच गंगेच्या पाण्यात स्नान करून हिंदू मतांना भाजपकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मात्र, जागतिक आरोग्य संघटना म्हणते त्या प्रमाणे तिसरी लाट आल्यास उत्तर प्रदेश मध्ये आरोग्य यंत्रणा सक्षम आहे का? महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत काय परिस्थिती झाली होती. यावरुन लोकसंख्येचा विचार करता उत्तर प्रदेशमध्ये तिसरी लाट आली तर काय परिस्थिती निर्माण होऊ शकते? याचा विचार राजकीय पक्षांनी करायला हवा.

मात्र, दुर्दैवाने देशातील राजकीय पक्षांना त्यांच्या रॅलीमुळे कोरोना वाढला तरी निवडणूका महत्त्वाच्या आहेत.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील भयावय वेदना...

देशात कोरोनाची दुसरी लाट असताना पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक सुरु होती. या निवडणूकी दरम्यान पंतधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या सभांना मोठी गर्दी होत होती. या गर्दीमुळे देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली होती.

त्यानंतर अनेक लोकांचा मृत्यू झाला होता. ही बाब लक्षात घेता 5 राज्याच्या निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांच्या सभांना होणारी ही गर्दी पाहता देशवासियांसाठी मोठी धोक्याची घंटा आहे.

मात्र, देशातील राजकीय पक्षांना न्यायालयाने दिलेला इशारा आणि इथल्या जनतेच्या जीवापेक्षा राजकारण महत्त्वाचं असल्याचं दुसऱ्या लाटेच्या आकड्यावरुन दिसून येतं.

मार्च-एप्रिलमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान देशात झालेल्या 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकीदरम्यान आणि उत्तर प्रदेशमधील पंचायत समितीच्या निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे कोरोनाचा उद्रेक झाला होता. हे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते.

निवडणूका सुरू झाल्याच्या दोन आठवड्यांतच या राज्यांतील कोरोना रुग्णांची संख्या 500 टक्क्यांहून वाढली होती. 1 ते 14 एप्रिल दरम्यान, आसाममध्ये 532%, पश्चिम बंगालमध्ये 420%, पुद्दुचेरीमध्ये 165%, तामिळनाडूमध्ये 159%, आणि केरळमध्ये 103% एवढ्या प्रमाणात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली होती. तसंच 5 राज्यांतील मृतांची संख्या सरासरी 45 टक्क्यांनी वाढली होती. ही सर्व माहिती देशातील सर्व सरकारकडे उपलब्ध असताना लोकांच्या जीवाशी खेळून जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात लोकांच्या जीवाशी खेळून निवडणूका घेतल्या जात आहेत.

घटनेने प्रत्येक नागरिकाला कलम 21 नुसार जीविताचा हक्क दिला आहे. मात्र, कोरोना काळात घेतल्या गेलेल्या या निवडणुकांमधील गर्दीमुळे नागरिकांचा हा हक्क हिरावला जात नाही का?

जगभरात काय स्थिती आहे?

इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल एसिस्टेंट' (IDEA) ने कोरोनाने जगभरातील निवडणूकांवर काय परिणाम झाला याचा अभ्यास केला आहे. त्यानुसार 21 फेब्रुवारी 2020 ते 21 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत करण्यात आलेल्या या अभ्यासानुसार जगात कोणकोणत्या देशात निवडणूका पुढं ढकलल्या याची माहिती...

जगभरातील 79 देशांनी कोरोनामुळे मुख्य़ निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.

कोरोना असूनही 146 देशांमध्ये निवडणूका झाल्या आहेत. यापैकी 124 देशांमध्ये मुख्य निवडणूका घेण्यात आल्या आहे. तर 57 देशांमध्ये मुख्य निवडणूका (राष्ट्रीय स्तरावरील) आणि प्रादेशिक निवडणुका यांचा समावेश आहे.

निवडणूक पुढं ढकललेल्या देशांमध्ये रशीया, बोलिविया, ईरान, सीरिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सोमालिया, ब्राझील, चिली या देशांचा समावेश आहे.

भारतात निवडणूका पुढं ढकलल्या जात नाहीत का?

भारतात निवडणूका आत्तापर्यंत अनेकवेळा झाल्या आहेत.

1991 मध्ये पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने पुढील टप्प्यातील मतदान सुमारे महिनाभर पुढे ढकलले होते. पाटणा लोकसभेत बूथ कॅप्चरिंगमुळे 1991 मध्येच आयोगाने निवडणूक रद्द केली होती. 1995 मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बूथ कॅप्चरिंग उघडकीस आल्यानंतर 4 वेळा निवडणूकीची तारीख बदलली होती. नंतर निमलष्करी दलांच्या देखरेखीखाली अनेक टप्प्यांत निवडणुका पार पडल्या होत्या.

त्यामुळं भारतात निवडणूका पुढं ढकलल्या जाऊ शकतात. मात्र, देशातील राज्यकर्त्यांना निवडणूक आयोगाला आपल्या देशातील लोकांचे प्राण निवडणूकांपेक्षा महत्त्वाचे आहेत. असं वाटायला हवं.