मनमोहन सिंहाचा सल्ला मोदी ऐकतील का?
माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह यांनी कोरोना संकटाशी सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना काही सल्ले दिले आहेत. पुढील काळात लसीचं नियोजन कसं करावं या संदर्भात मनमोहन सिंह यांनी या पत्रात माहिती दिली आहे.
कोरोना लसीकरण राज्यावर सोडा..
कोरोना लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारकडे द्यावी. केंद्राने स्वत: कडे आपत्कालीन परिस्थितीसाठी 10 टक्के साठा ठेऊन बाकी लसीचं नियोजन राज्य सरकारकडे द्यावं. तसंच लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडे किती डोसेसची ऑर्डर सरकारने दिली आहे. याची माहिती केंद्र सरकारने द्यावी. तसंच 45 वर्षावरील कोणाला लस द्यायची आहे. हे राज्यावर सोडावं.
राज्यांना सवलत द्या...
केंद्र सरकारने जर राज्यांना लसीकरणाची सवलत देतील. आणि लसीचा प्राधान्यक्रम ठरवतील. त्यामुळे नक्की जे फ्रंटलाईन वर्कर्सना ते लस देऊ शकतील.
पारदर्शी लसीकरण
केंद्र सरकारने पुढील सहा महिन्यांसाठी किती लसी कोणत्या कंपनीला डिलिव्हर करण्यासाठी मंजूर केल्या आहेत हे जाहीर करावे.
जर लोकांना मोठ्या प्रमाणात लस देण्याचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला असेल तर लस तयार करणाऱ्या कंपनीला पूर्ण माहिती द्यायला हवी. कारण ही माहिती त्या कंपनीला दिली तर त्या पद्धतीने सदर कंपनी काम करेल. आणि लसी कमी देखील पडणार नाहीत.
अलिकडे देशात मोठ्या प्रमाणात लसीचा तुटवडा जाणवत आहे.
लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक मदत द्या...
भारत हा लस निर्माण करणारा मोठा देश आहे. त्यामुळे देशातील या लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक मदत द्या. त्यामुळे ते अधिक मदत करु शकतील. तसंच अनिवार्य परवाना तरतूद लागू करणं गरजेचं आहे. यामुळे कंपन्या एका परवान्यानुसार लस बनवू शकतील.
HIV/AIDS च्या विरोधातील लसीसाठी असा वापर झाला आहे. इस्राइल ने कोरोना लसी संदर्भात हा निर्णय घेण्यात आली आहे.
परदेशी लसींना आयातींची परवानगी द्या...
भारताने अमेरिकन नियामक संस्था युरोपियन मेडिकल एजन्सी USFDA ने यांनी मंजुरी दिलेल्या लशीच्या आयातीसाठी परवानगी दिली पाहिजे.
सध्या देशात लसीचा तुटवडा असताना मनमोहन सिंह यांनी केंद्र सरकारला मह्त्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. मात्र, मोदी हे सल्ले किती गांभीर्याने घेतात. हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
