मिरज दंगल प्रकरण, ठोस पुराव्यांअभावी १०६ जणांची मुक्तता
सांगली जिल्ह्यातील मिरजमध्ये झालेल्या दंगलीच्या आरोपातून १०६ जणांची मुक्तता करण्यात आली. राष्ट्रवादीचे माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान आणि शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख विकास सुर्यवंशी यांच्यासह १०६ जणांची मुक्तता करण्यात आली आहे. १०६ आरोपांवरील दाखल खटला मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता, तसेच न्यायालयाकडे याबाबत परवानगी मागितली होती. सत्र न्यायालयाने दाखल खटले मागे घेण्यास परवानगी देत १०६ जणांवरील आरोप रद्द केले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील मिरजेत २००९ साली गणेशोत्सवादरम्यान दंगल झाली होती.
मिरज दंगलीत पोलिस व नागरिकांवर दगडफेक करुन सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल मिरजेतील १०६ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आरोपींनी केलेले विशिष्ट कृत्य व त्यांचा सहभाग स्पष्ट होत नाही. केवळ साक्षीच्या आधारावर आरोपी दोषी ठरण्याची शक्यता नाही. रेकॉर्डवरील कागदपत्रे व पुरावे पुरेसे नाहीत, त्यामुळे आरोपींवर खटला चालवल्याने सार्वजनिक शांततेस बाधा येइल म्हणून, खटला मागे घेऊन आरोपींना मुक्त करण्याची विनंती मान्य करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. साक्षीदारांनी आरोपींची नावे सांगितली,मात्र प्रत्येक आरोपीची विशिष्ट भूमिका सिद्ध झाली नाही.
दंगलीत सहभागी झालेल्या व्यक्तीनी पोलिस कर्मचारी व जनतेवर दगडफेक केली ,सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. मात्र आरोपींनी नुकसानीची 1 लाख 60 हजार रुपये रक्कम जमा केली आहे. आरोपींविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने हा खटला चालविणे वेळ व जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होईल म्हणून दंगल व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याच्या गुन्ह्यातून १०६ आरोपीना मुक्त करण्यांत येत असल्याचा निर्णय जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस पी.पोळ यांनी दिला. सरकारी पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील अरविंद देशमुख यांनी काम पाहिले. मिरज दंगलीच्या गुन्ह्यात यापूर्वी माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील, सुरेश खाडे यांच्यासह माजी नगरसेवक मकरंद देशपांडे, नगरसेवक पांडुरंग कोरे यांच्याविरुद्ध दाखल खटले २०१७ मध्ये शासनाने मागे घेतले आहेत.
