राजकीय नेत्यांचे आर्थिक घोटाळ्यांचे 'प्रताप' आणि ईडी एड. असीम सरोदे

मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात ईडीद्वारे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य अटकेपासून संरक्षण मिळावे म्हणून शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक त्यांच्या दोन मुलांसह उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. खरे तर केवळ चौकशी सुरू आहे, तुम्हाला अटक होणारच असे तुम्ही गृहीत का धरताय? अशी विचारणा न्यायालय करू शकते. व तसे झाले तर त्यांची याचिका फेटाळून लावली तर प्रताप सरनाईक अधिक अडचणीत येतील. आणि चौकशी करावी पण एक आठवडा अटक करू नये सारखा आदेश दिला तरी अटकेची टांगती तलवार आता सरनाईक यांच्यावर असणार आहे.

प्रताप सरनाईक यांनी जर त्यांच्या काही समर्थकांसह ईडीच्या त्रासामुळे भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचे ठरविले असेल व तसे त्यांच्यात व भाजपमध्ये नक्की झाले असेल तर वरून आलेल्या आदेशानुसार मग ईडीतर्फे न्यायालयात शब्द देण्यात येईल की ' आम्ही प्रताप सरनाईक व पुत्रांना अटक करणार नाही ' आणि हे उच्च न्यायालयातील प्रकरण सोपे होऊन जाईल.

बेहिशोबी संपत्ती जमविणे, काळा पैसा विविध व्यवसायात आणणे, बनावट कंपन्यांमधून पैसा गुंतवत तो व्यवहारासाठी चलनशील करणे ( काळ्याचा पांढरा पैसा करणे ), असा बेहिशोबी पैसा मग मोठ्या प्रमाणात गणपती, दुर्गा उत्सव , दहीहंडी अशा कार्यक्रमांसाठी वापरतांना तो पैसा देणग्यांमधून मिळाला आहे असे दाखविणे, आपल्या परिवारातील लोकांच्या नावाने हा पैसा काही व्यावसायिक उपक्रमांसाठी वापरणे हे सगळे राजकीय लोकांचे आर्थिक घोटाळ्यांचे प्रताप असतात. सगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये अशा लोकांना पैसा जमविणारा व पक्षाला ताकद देणारा म्हणून महत्वाचे स्थान असते. प्रताप सरनाईक हे तशाच स्वयंभू व आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य नेत्यांपैकी एक आहेत.

सगळेच राजकीय नेते तसे नसतात पण तरीही आरोप करून काही जणांच्या मागे चौकशी लावून त्यांचे राजकीयदृष्ट्या खच्चीकरण करणे, समाजाच्या मनात त्यांच्याबद्दल शंका निर्माण करून त्यांची विश्वासार्हता कमी करणे यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात ईडीचा व तशा चौकशी यंत्रणांचा वापर सुरू केला आहे. इतर पक्षातील लोकांची चौकशी यंत्रणेच्या मदतीने कोंडी करून त्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश करण्यासाठी बाध्य करायचे हे राजकारण अयोग्य आहे.

चौकशी यंत्रणांचा गैरवापर यापूर्वीही निवडक पद्धतीने झाल्याची उदाहरणे आहेत पण असा घाऊक म्हणजेच होलसेल स्वरूपाचा वापर मागील काही वर्षात केंद्र सरकारने वाढविला आहे. ईडीच्या किती चौकश्यांची निष्पत्ती त्या भ्रष्टाचार करणाऱ्याला शिक्षा करण्यात झाली? , आरोप झालेले किती लोक भाजपमध्ये गेलेत याची आकडेवारी बघितली तरी वास्तव कुणाच्याही लक्षात येईल.

भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तींना शिक्षा झालीच पाहिजे असे म्हणतांना चौकशीची, कायद्याची प्रक्रियाच त्या व्यक्तीला न्यायालयाने शिक्षा देण्यापूर्वीच शिक्षा देण्यासाठी वापरणे हे चुकीचे आहे. चौकशीचे फासे इतर पक्षातील राजकीय नेत्यांना आपल्या पक्षात ओढण्यासाठीचे दबाव म्हणून वापरणे हे चूक आहे. आपण समाज म्हणून कायदेशीरतेचा व कायद्याच्या प्रक्रियांचा विचार केला पाहिजे. कुणाची काहीही राजकीय भुमिका असो पण कायद्याची भूमिका घेतांना आपण पक्षीय विचार करण्याचा मोह टाळला पाहिजे.