शेतीला कोरोनाचा प्रादुर्भाव

कोरोनामुळं लावलेल्या लॉकडाऊन मुळं सर्व अर्थव्यवस्था ठप्प होती. या संकटात सर्वच क्षेत्रांमध्ये घसरण होऊन देशाचा आर्थिक विकास दर उणे 23.9 टक्क्यापर्यंत पोचला.त्यावेळी कृषी हे एकमेव क्षेत्र होतं ज्याची वाटचाल उत्तम सुरू होती. मात्र, कृषी क्षेत्रातल्या वाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना अजिबात मिळाला नाही.

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं होतं. मात्र पहील्या कोरोना लाटेत काहीही पदरात न पडल्यानं आताही पदरात काही पडेल यांची शक्यता नाही.

नाशिकजवळ जायगावमध्ये 2 एकर जमिनीत लाल कांद्याची शेती करणाऱ्या भारत दिघोले यांच्यासाठी हे वर्ष सोपं नव्हतं. कांद्याचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्याने गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरले. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सरकारने कांद्याची निर्यात बंद केली.

दिघोले महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. ते सांगतात, "2021 सालच्या एप्रिल महिन्यात मला प्रति क्विंटल कांद्यासाठी तेवढाच भाव मिळाला जो माझ्या वडिलांना 1995-97 साली मिळत होता. मी कमाई कशी करणार? लागवडीचा खर्च वाढला आहे आणि सरकारी धोरणांमुळे व्यापारात नफाच मिळत नाही."

यंदा कांदा बियाण्यात मोठी फसगत झाली. सरकारचं कांदा निर्यात धोरण धरसोड वृत्तीचं आहे. लॉकडाऊन होणार होणार म्हणत कांद्याचं मार्केट डाऊन झालं. आभाळ आलं तरी बाजार समितीमधील कांदा दर पडतात.

दिघोले यांच्या शेतापासून 20 किमी अंतरावर असलेले सागर सानप यांच्या द्राक्ष बागेचंही अवकाळी पावसाने अतोनात नुकसान झालंय. यावर्षी उत्पन्न 15 टक्क्यांनी घसरेल, अशी भीती त्यांना सतावते आहे. सागर यांच्यावर 25 लाख रुपयांचं कर्ज आहे. शिवाय, गेल्या 4-5 वर्षात म्हणावं तसं उत्पन्न झालेलं नाही. निर्यातीच्या पातळीवर रेसीड्यून आणि अशाश्वत धोरणामुळं पुढे काय होणार, याची काळजी त्यांना भेडसावतेय.

ते म्हणतात, "गेली सात वर्षे एकापाठोपाठ एक संकटं येत आहेत. आधी नोटाबंदी झाली. मग जीएसटी आली. या गोंधळात सरकारने बाजारातलं जवळपास 80% चलन काढून घेतलं. त्यावर्षी पैसेच नसल्याने कुणीच पीक खरेदी केलं नााही. त्यानंतरच्या हंगामात पीक वाया गेलं. मग लॉकडाऊनमुळे पुरवठा साखळीच बंद पडली आणि आता हा अवकाळी पाऊस. आणि पुन्हा लॉकडाऊन आमचं सगळं उत्पन्न कोसळलं आहे. आम्ही जगायचं कसं?"

2016 साली पंतप्रधान मोदी यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, वास्तविक परिस्थिती बांदावर त्याच्या अगदी उलट आहे.

टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायंसेसमध्ये स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीजमध्ये प्राध्यापक असणारे नाबार्डचे सदस्य आर. रामाकुमार यांनी 2016 ते 2020 या काळात कृषी उत्पन्न वाढण्याऐवजी त्यात घसरण झाल्याचं म्हटलं आहे. सरकारच्या तर्कहीन धोरणात्मक कृतींमुळे शेती उत्पन्नाच्या व्यापारासंबंधीचे नियम बदलले आणि याचाच फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला बसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

कोव्हिडमुळे शेती क्षेत्र विकासदात भरीव योगदान देत असताना लॉकडाऊनच्या काळात 'बहुतेक शेतकरी आपला माल विकू शकले नाही किंवा त्यांना अत्यंत कमी दराने माल विकावा लागला.'

लॉकडाऊनमध्ये दुहेरी नुकसान झाल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. लॉकडाऊनमध्ये मजुरी, वाहतूक आणि लागवडीचा खर्च वाढला तर दुसरीकडे पुरवठा साखळी ठप्प झाली होती.

कृषी सुधारणा कायदयांचा घोळ कायम

सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपतील आणि पर्यायाने किमान हमी भावही मिळणार नाही, या भीतीपोटीच शेतकरी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन महीनोनामहीने सुरु असताना तोडगा निघत नाही.कायदे रद्द करा, या मागणीसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून संपूर्ण देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलनं सुरू आहे. यातून सरकार आणि शेतकरी यांच्यातली विश्वासार्हताच संपुष्टात आल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. हा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी "आगामी 5 वर्षात किमान 3000 ते 5000 मंडईंमध्ये (घाऊक बाजारात) गुंतवणूक करण्याची" सरकारने आवश्यकता असल्याचं तज्ञांचं म्हणनं आहे.

या मुद्द्यावरून धोरणकर्त्यांमध्येच मतभेद आहेत. नवीन कायद्यांमुळे जुनी व्यवस्था कोलमडणार असल्यामुळे आणि दलालांना लगाम लागून कृषी व्यापारात प्रायव्हेट प्लेअर्स येणार असल्याने खुल्या बाजाराचं समर्थन करणारे अर्थतज्ज्ञ नवीन कृषी कायद्यांच्या बाजूने आहेत. मात्र, विद्यमान व्यवस्था दुबळी करून शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात ढकलल्याने आधीच पिचलेला शेतकरी अधिक रसातळाला जाईल, असं रामाकुमार आणि देविंदर शर्मा यासारख्या कृषीतज्ज्ञांना वाटतं.

मार्केट आणि प्रायव्हेट प्लेअर्सचीही भूमिका आहे. मात्र, ती केवळ मूल्यवर्धनासाठी. उदाहरणार्थ शेतमाल प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध करणे. कारण यातून ग्राहकाच्या पैशातला जास्तीत जास्त भाग शेतकच्या पदरी पडेल. अनेक तज्ज्ञांचा नवीन कायद्यांना विरोध आहे, हे वास्तव आहे.

दीर्घकालीन विचार करता व्यापारासाठी अनुकूल नियम ही 130 कोटी जनतेपैकी उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या निम्म्या जनतेची खरी गरज आहे आणि तात्पुरती पीएम किसान सारखी वार्षिक सहा हजार आर्थिक मदत ही त्यासाठीचा पर्याय असू शकत नाही.

कोरोना काळात शेती अघोगतीवर बोलताना फलोत्पादनचा देखील मागोवा घेणं आश्यक असल्याचं शेती अभ्यासक दिपक चव्हाण याचं म्हणनं आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाकडील माहितीनुसार नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांत 19 हजार 157 रू. कोटी मूल्याच्या भाजीपाला व फळांची निर्यात झाली; तर 16 हजार 820 रू. कोटींची आयात झाली. फळे - भाज्यांची निर्यात 13.2 टक्के तर आयात 6.7 टक्क्यांनी वाढलीय.

"भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) वाणिज्य मंत्रालयाकडील आकडेवारीचा अभ्यास करावा. आयात केली जाणारी फळे देशातच कशी उत्पादित होतील, यासंबंधी काम करावे, खासकरून, Avocado सारख्या फळाचे भारतात उत्पादन वाढले पाहिजे," असे वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांनी अलिकडेच म्हटले होते.

महाराष्ट्राच्या संदर्भानेही असा अभ्यास झाला पाहिजे. आयात केल्या जाणाऱ्या कुठल्या फळांची व भाज्यांचे उत्पादन महाराष्ट्रात घेतले जाऊ शकते, याबाबत चारही कृषि विद्यापीठांकडून अभ्यास झाला पाहिजे आणि कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना त्याबाबत मार्गदर्शन/ advisory जारी होण्याची गरज आहे, असं दीपक चव्हाण म्हणाले.

मान्सूनचा दिलासा

विश्वात देशात आणि राज्यात कोरोना महामारीने धुमाकूळ घातला असताना टाळेबंदी सारख्या उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेला खीळ बसणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कधीही बंद न पडणाऱ्या शेतीच्या फॅक्टरी साठी मात्र एक दिलासादायक बातमी मिळाली आहे.

नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) हंगामात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत यंदा ९८ टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने जाहीर केला आहे. या अंदाजात पाच टक्के कमी-अधिक पाऊस पडण्याची शक्‍यताही गृहीत धरण्यात आली आहे. गतवर्षी प्रमाणे यंदा सर्वसाधारण पावसाच्या पूर्वानुमानामुळे शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक चित्र पाहायला मिळणार आहे.

गतवर्षीपासून सुरू असलेल्या कोरोना महामारी मुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे देशाबरोबरच राज्याची ही अर्थव्यवस्था त्यामुळे खिळखिळी झाली होती. अशा परिस्थितीमध्ये शेती क्षेत्राने विकासदर आला हात दिल्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला होता.

भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने मॉन्सून पावसासाठी पहिल्या टप्प्याचा दीर्घकालीन अंदाज नुकताच जाहीर केला आहे. १९६१ ते २०१० कालावधीत देशाची मॉन्सून पावसाची सरासरी ८८ सेंटिमीटर म्हणजेच ८८० मिलिमीटर आहे. तर, सरासरीच्या ९६ ते १०४ टक्के पाऊस सर्वसाधारण मानला जातो. यंदाच्या मॉन्सूनमध्ये सर्वसाधारण पाऊस पडण्याची शक्यता सर्वाधिक (४० टक्के), तर दुष्काळाची शक्यता १४ टक्के असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गेल्या वर्षी हवामान विभागाने देशात १०० टक्के पावसाचा अंदाज वर्तविला होता. प्रत्यक्षात सरासरीपेक्षा १०९ टक्के (अधिक ९ टक्के) पाऊस पडला होता.

महाराष्ट्रातही चांगल्या पावसाचा अंदाज

मॉन्सूनच्या दीर्घकालीन अंदाज व्यक्त करताना हवामान विभागाने राज्यनिहाय पडणाऱ्या संभाव्य पावसाची स्थिती दर्शविणारा नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार यंदा महाराष्ट्रात चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह, दक्षिण कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता ३५ ते ५५ टक्के असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उर्वरीत राज्यात सरासरी इतक्या पावसाची शक्यता आहे.

विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरातील समुद्रात गतवर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात ला - निना स्थिती निर्माण झाली होती. नोव्हेंबर महिन्यात ती सर्वोच्च स्थितीवर पोचली होती. मात्र २०२१ च्या सुरवातीला ला-निना स्थिती निवळण्यास सुरूवात झाली आहे. प्रशांत महासागरातील समुद्राच्या पाण्याचे तापमान वाढत जाणार आहे. मात्र मॉन्सून मिशन मॉडेल आणि इतर जागतिक मॉडल्सनुसार मॉन्सून हंगामाच्या पहिल्या टप्प्यात महासागराचे तापमान (एल-निनो स्थिती) सर्वसामान्य राहण्याचे संकेत आहेत. यातच बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रातील तापमानाचा फरक (आयओडी - इंडियन ओशन डायपोल) सध्या सर्वसामान्य आहे. मॉन्सून हंगामातही हीच स्थिती नकारात्मक पातळीकडे झुकणार असल्याचे स्पष्ठ करण्यात आले आहे.

मॉन्सूनच्या पावसाची शक्‍यता

पावसाचे प्रमाण----शक्‍यता

९० टक्‍क्‍यांहून कमी---१४ टक्के

९० ते ९६ टक्के---२५ टक्के

९६ ते १०४ टक्के---४० टक्के

१०४ ते ११० टक्के---१६ टक्के

११० टक्‍क्‍यांहून अधिक---५ टक्के

मॉन्सूनच्या हंगामातील (जून ते सप्टेंबर) कालावधीसाठी हवामान विभागाने दिलेले अंदाज आणि प्रत्यक्षात पडलेल्या पावसाची स्थिती (आकडे टक्क्यांमध्ये)

वर्ष---अंदाज---पडलेला पाऊस

२०१६---१०६---९७

२०१७---९६---९५

२०१८---९७---९१

२०१९---९६---११०

२०२०---१००---१०९

कोविड काळात 'मिशन-खरीप' तयारी

यंदा कोरोना निर्बंधकाळात बियाणे, खते, निविष्ठा पुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोरोना रोखण्यासाठी असलेल्या निर्बंधकाळात यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, निविष्ठांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा आणि त्यामध्ये काही अडचण आल्यास त्याच्या निवारणासाठी नियंत्रण सुरू करण्याचे आदेश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत.

आयुक्तालयस्तरवर नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित झाला आहे. त्यासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500 तसेच कृषि विभागचा टोल फ्री क्रमांक 18002334000 उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात सध्या जे निर्बंध लागू आहेत त्यामध्ये बियाणे, खते व किटकनाशकांच्या गुणवत्ता व पुरवठ्याबाबत शेतकरी, वाहतुकदार, विक्रेते यांना क्षेत्रियस्तरावर येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयस्तरवर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत कृषीमंत्री भुसे यांनी निर्देश आहेत.

या नियंत्रण कक्षाशी दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत संपर्क साधण्यासाठी संपर्काचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500 तसेच कृषि विभागचा टोल फ्री क्रमांक 18002334000 या क्रमांकावर सुद्धा संपर्क करता येईल. सोबतच अडचण किंवा तक्रार [email protected] यावर मेल करता येईल.

अडचणी व निविष्ठांची गुणवत्ता, किंमत, साठेबाजी व लिंकींग बाबत असलेल्या तक्रारी नोंदविताना शक्यतो नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक व अडचणी किंवा तक्रारींचा संक्षिप्त तपशील द्यावा किंवा सदर माहिती एका कागदावर लिहुन त्याचे छायाचित्र व्हाटस्अपवर किंवा ई-मेलवर पाठवल्यास आपल्या तक्रारींचे निराकरण करणे सोईस्कर होईल. ज्या शेतक-यांना व्हाटस्अपचावापर करणे शक्य नसेल त्यांनी दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे कृषी विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे. एकंदरीत सगळं बंद असला तरी शेती बंद करून चालणार नाही त्यामुळे शेतीचे फॅक्टरी अव्याहतपणे चालण्यासाठी कृषी विभागाने आता कंबर कसली असून खरीप हंगाम मध्ये कोणताही अडथळा निर्माण नाही या पद्धतीचे नियोजन राज्य सरकारने सुरु केलं आहे.

कोरोना नावाचा विषाणू 2020 च्या डिसेंबर महिन्यापासून अचानकपणे आक्रमण करता झाला आणि या विषाणूनं संपूर्ण जगभर भीती, अस्थिरता, चिंता, असुरक्षितता व मृत्यू यांचं थैमान घालायला सुरुवात केली. या मृत्यूच्या भीषण छायेखाली जवळजवळ 180 देश होरपळून निघाले आहेत. या कोरोनाचे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक परिणाम काय होणार आहेत याचा विचार गांभीर्यानं करणं अत्यंत आवश्यक आहे, असं जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक अच्युत गोडबोले याचं म्हणनं आहे.

आय.एम.एफ.च्या म्हणण्यानुसार, गेल्या 100 वर्षांतली ही आर्थिक क्षेत्रातली सगळ्यात मोठी मंदी असणार आहे. आपल्यावरचं सध्या असलेलं अरिष्ट दोन तऱ्हेचं आहे. रुचिर शर्मासारख्या अनेक तज्ज्ञांचं असं मत आहे की- जर कोरोना मे-जून महिन्याच्या आत आटोक्यात आला नाही, तर 2008 मध्ये जी मंदी (ग्रेट रिसेशन) आली होती, तशी मंदी येऊ शकेल आणि हेच कोरोनाचं संकट मे-जून पर्यंत नियंत्रणात आलं नाही, तर मात्र 1929 मध्ये जी महामंदीची (ग्रेट डिप्रेशन) स्थिती जगावर ओढवली होती तेवढी गंभीर परिस्थिती जगावर ओढवून जगाची अर्थव्यवस्था प्रचंड प्रमाणात कोलमडून पडेल. इकॉनॉमिक स्लो-डाऊन, रिेसेशन आणि डिप्रेशन यात फरक आहे. आपला जीडीपी वाढीचा दर कमी झाला (उदाहरणार्थ, 8% वरून 7.5% किंवा 6%), तर त्याला इकॉनॉमिक स्लो-डाऊन असं म्हणतात. पण जेव्हा देशाचा जीडीपी वाढीचा दर निगेटिव्ह होतो- म्हणजेच जीडीपी चक्क कमी-कमी होत जातो आणि तो 6 महिने टिकतो, तेव्हा 'रिसेशन आलं' असं म्हटलं जातं. इकॉनॉमिक स्लो-डाऊन, रिसेशन यापेक्षाही वाईट फेज म्हणजे डिप्रेशन होय! जीडीपी वाढीचा दर -10% किंवा त्यापेक्षाही जास्त खाली सतत 3 वर्षांपासून असेल, तर तो काळ डिप्रेशनचा समजावा. हा डिप्रेशनचा अतिशय वाईट काळ 1929 मध्ये आला आणि हा काळ जवळजवळ 10 वर्षे चालला. त्या वेळी जगाचा जीडीपी वाढीचा दर -15% होता. बहुतांश देशांत बेरोजगारांची टक्केवारी 25% ते 30% एवढी होती. त्यानंतर तेवढी वाईट अवस्था जगावर कधीही आली नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कोरोनामुळे जगाची स्थिती 1929 च्या ग्रेट डिप्रेशनसारखी होणार आहे. उदाहरणार्थ, फ्रान्सचा जीडीपी वाढीचा दर -3% वर आला आहे. हाच दर जर्मनीमध्ये -10% होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. युरोपमधले इतर देश आणि अमेरिका इथेही जीडीपी वाढीचा दर -5% ते -10% इतका कमी होईल, असं अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

महामंदीच्या वेळी अमेरिकेमध्ये 25% बेरोजगारी निर्माण झाली होती. आजच अमेरिकेमध्ये 33% बेकारी आहे. सध्या भारतात 24% बेकारी असून अर्धबेकारीचं प्रमाण तर विचारायलाच नको. सध्या सगळे व्यवहार आणि सगळं काही ठप्प असल्यामुळे लोकांचं कामही बंद झालं आहे. पण 1929 किंवा 2008 च्या मंदीचं स्वरूप वेगळं होतं. त्या वेळी लोकांच्या हातात पैसाच नसल्यामुळे वस्तूंना मागणी नव्हती. 'बाजारात आहे तोच माल खपत नाहीये, त्यामुळे आणखी कशाला उत्पादन करायचं?' असं उद्योजक म्हणायचे आणि मग कारखाने बंद पडायचे. पुन्हा बेकारी वाढायची, माणसांची खरेदीक्षमता व म्हणून वस्तूंची मागणी घटायची आणि मंदीचं दुष्टचक्र सुरू राहायचं. अशा तऱ्हेनं ते म्हणजे 'डिमांड' अरिष्ट होतं. पण आताचं अरिष्ट वेगळं आहे. त्यात मागणीबरोबरच (डिमांड) पुरवठा (सप्लाय) देखील ठप्प झाला आहे. आता बडे उद्योगच नव्हे, तर लहान उद्योगही प्रचंड मोठ्या संकटात आहेत.

पूर्वी मंदी आली की, मंदीतून बाहेर येण्यासाठी मॉनिटरी पॉलिसी आणि फिस्कल पॉलिसी हे दोन मार्ग असायचे; आर.बी.आय. मॉनिटरी पॉलिसी चालवे आणि त्यात व्याजदर, रेपो रेट कमी करणं असे उपाय असायचे, तर सरकार फिस्कल पॉलिसी चालवे, त्यात सरकार मनरेगासारख्या योजनांद्वारे खर्च करत असे. मॉनिटरी पॉलिसीप्रमाणे बँकेचे व्याजदर कमी झाले; तर ग्राहक घरं, गाड्या, टीव्ही वगैरे घेण्यासाठी जास्त पैसे कर्जाऊ घेऊन खर्च करेल आणि त्यामुळे बाजारातली मागणी वाढेल. या कमी झालेल्या व्याजदरांमुळे उद्योजकही जास्त कर्ज काढून कारखाने/उद्योग सुरू करतील आणि उत्पादन/रोजगार वाढवतील, त्यामुळे खरेदीक्षमता/मागणी पुन्हा वाढेल असं तत्त्व होतं. तसंच फिस्कल पॉलिसीप्रमाणे सरकारी खर्च वाढला, तरीही रोजगार वाढेल आणि त्यामुळे खरेदीक्षमता व वस्तूंची मागणी वाढेल, असा युक्तिवाद होता. या दोन्ही मार्गांमुळे अरिष्टातून थोडंफार तरी वर येता यायचं. आता मात्र हे दोन्ही मार्ग कोरोनाच्या परिस्थितीत किती उपयोगी पडतील, ही शंका आहे.

लॉकडाऊनमुळे अनेक शेतीकामे ठप्प असूनही आगामी आर्थिक वर्षात देशाच्या आर्थिक विकासात शेतीचीच भूमिका महत्वाची राहणार असल्याचा विश्‍वास निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी व्यक्त केला. कोरोना संकटाचा मोठा फटका देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला बसणार असला तरी त्याची फारशी झळ शेतीला लागणार नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात १६ टक्के हिस्सा असणारे आणि ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्येला रोजगार देणारे शेती क्षेत्र आर्थिक संकटात साडलेल्या अर्थव्यवस्थेला तारून नेईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

कोरोना-लॉकडाऊनचा अर्थव्यवस्थेला फटका :

जागतिक महामारी कोरोना नियंत्रणासाठी लावलेल्या लॉक डाऊनचा जबरदस्त फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसला असून अपेक्षित परंतु अनपेक्षित अशा विक्रमी तब्बल 1 लाख 56 हजार कोटींची तुटीची झळ राज्याच्या तिजोरीला बसली असून शेती वगळता सर्वच क्षेत्रांत उणे विकासदर नोंदला गेल्याच विधिमंडळात सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याची बिकट अर्थस्थिती स्पष्ट झाली आहे.

राज्याच्या उत्पन्नात 1 लाख 56 हजारांची तूट झाली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये 2020-21 च्या पूर्वअनुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत उणे 8 टक्के वाढ तसंच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उणे 8 टक्के वाढ अपेक्षित दाखवण्यात आली आहे. तर कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 11.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उद्योगात उणे 11.3 टक्के आणि सेवा क्षेत्रात उणे 9 टक्के वाढ दाखवण्यात आली आहे.

पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार, 2019-20 चे सांकेतिक स्थूल उत्पन्न 28,18,555 कोटी इतके होते तर 2018 -19 मध्ये हे उत्पन्न 25,19,628 कोटी होते. 2019-20 मध्ये वास्तविक स्थूल राज्य उत्त्पन्न 21,34,065 कोटी होते तर 2018-19 मध्ये 20,33,314 कोटी होते.

सन 2019-20 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न 2,02,130 कोटी होते तर 2018-19 मध्ये 1,87,018 कोटी होते.वर्ष 2019-20 च्या तुलनेत 2020-21 च्या सांकेतिक स्थळ राज्य उत्पन्नात 1,56,925 कोटी घट अपेक्षित आहे. 2020-21 चे दरडोई राज्य सरकारचे उत्पन्न 1,88,784 अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, महसुली जमा 3,47,457 कोटी तर 2019-20 सुधारित अंदाजानुसार 3,09,881 कोटी आहे.

अर्थसंकल्पीय पाहणी अहवालाच्या अंदाजानुसार, 2020-21 नुसार कर महसूल आणि करेतर महसूल अनुक्रमे 2,73,181 कोटी आणि 74,276 कोटी आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या दरम्यान प्रत्यक्ष महसुली जमा 1,76,450 कोटी अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 50.8% आहे.

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2020-21 नुसार, राज्याचा महसुली खर्च 3 ,56,968 कोटी असून 2019- 20 सुधारित अंदाजानुसार 3,41,224 कोटी आहे. मोठ्या , मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे 20 जून 2019 अखेर 53.04 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली आणि 2019-20 प्रत्यक्ष सिचन क्षेत्र 40.52 लाख हेक्टर होते.

एकंदरीतच दुसर्या कोरोना लाटेसोबत आता शेतकऱ्यांना रोख रकमांचीही तरतूद करावी लागेल (उदा. पीएम किसान निधीची सध्याची ६,००० रुपयांची मर्यादा वाढवून १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवावी लागेल आणि खरीप हंगामाच्या आधीच ही रक्कम शेतक-यांच्या हाती पडेल, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील), सावकारीला आळा घालावा लागेल, कृषीकर्ज आणि एमएसएमई कर्जावरील व्याजाला तीन महिन्यांपर्यंत स्थगिती देणे, फळे-भाजीपाला-फुले आणि मासे यांसारख्या नाशवंत मालामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनेक कामे काढून अधिकाधइक लोकांना रोजगार मिळेल, शेतमजुरांना शेतात काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे इ. उपाय योजना करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे काम केंद्र सरकारला राज्य सरकारांच्या साह्याने करावे लागेल हे नक्की आहे.