महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेपासून बांधकाम कामगार वंचित, खाजगी रुग्णालयांचा उपचारास नकार
पुण्यातील 60 हजार बांधकाम कामगार महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेपासून वंचित असल्याचं धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कॅन्सरसारखा आजार या रुग्णांना जडला तर काय होतं? हा प्रश्न देखील मनाला असह्य करणारा आहे.
शिवा हनमनूर एक बांधकाम कामगार....
गळ्याला गाठ आली. कॅन्सरसारखा गंभीर आजार तर नसेल ना? ही भीती मनात उभी राहिली. त्यामुळे रुग्णालयात तपासणी केली. शस्त्रक्रिया करून गाठ काढण्याचे डॉक्टरांनी सुचविले. त्यासाठी 20 हजार खर्च सांगितला. मात्र महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून उपचार करा, अशी विनंती केली. त्यावेळी उपस्थित डॉक्टर व कर्मचारी हसले आणि अशी कोणतीही योजना तुम्हाला लागू नसल्याचे सांगून उपचार करण्यास नकार दिला. गाठ वाढून इतर काही होण्यापेक्षा कर्ज काढले आणि 20 हजार भरून शस्त्रक्रिया केली. आता लॉकडाऊन मध्ये कामे बंद आहे. त्यामुळे हे कर्ज फेडायचे कसे असा प्रश्न पडल्याची माहिती पिंपरी मधील बांधकाम कामगार शिवा हनमनूर यांनी दिली.
बांधकाम कामगारांचा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश होतो. मात्र, या योजनेअंतर्गत उपचार करण्यास पुणे व पिंपरी चिंचवड मधील खाजगी रुग्णालय नकार देत आहेत. ही योजना केवळ कागदावरच राहिल्याने हनमनूर यांच्यासारखे अनेक कामगार उपचारापासून वंचित राहत आहेत. तर आजारातून लवकर बरे होण्यासाठी काही जण डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा करत आहेत.
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात नोंदणी केलेल्या बांधकाम कामगारांची संख्या सुमारे 60 हजार आहे. शासनाच्या नियमानुसार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंत कामगारांना मोफत उपचाराची सोय आहे.
त्यासाठी पुणे व पिंपरी मध्ये एकूण 30 खाजगी हॉस्पिटलचा यामध्ये समावेश आहे. या योजनेचा फलकही खाजगी हॉस्पिटल लावत नाही. त्यामुळे कामगारांना माहितीच मिळत नाही.
एवढेच नाही तर कामगाराचा कोरोनाने दुर्दैवाने मृत्यू झाला तरी कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जात नाही. त्यामुळे सदर मृत व्यक्तींच्या कुटुंबाना मिळणारी मदतही मिळत नाही. कोरोनामध्ये मृत झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबियांना 2 लाख रुपये मिळतात. मात्र, मृत्यूची नोंदणीच केली जात नसल्याने हे देखील मिळणार नसल्याचे चित्र आहे.
या संदर्भात आम्ही जयंत शिंदे, अध्यक्ष बांधकाम कामगार सेना यांच्याशी बातचीत केली असता, त्यांनी नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र दाखवल्यास या योजनेतून लाभ मिळतो. मात्र, खाजगी हॉस्पिटलमध्ये कामगारांना घेतले जात नाही. एकालाही अद्याप लाभ मिळालेला नाही.
अशी प्रतिक्रिया त्यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना दिली.
या संदर्भात आम्ही महाराष्ट्र इमारत आणि बांधकाम विभागचे सचिव एस. सी. श्रीरंगम यांच्याशी बातचीत केली असता, कामगारांना प्रमाणपत्र दाखविल्यानंतर त्वरित उपचार देणे गरजेचे आहे. ते न केल्यास राज्य आरोग्य सोसायटीकडे आम्ही कळवत आहे. ते पुढील कार्यवाही करतात.
अशी प्रतिक्रिया त्यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना दिली आहे.
