महाराष्ट्रातील पदोन्नतीचे आरक्षण व आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार

आजकाल सामाजिक माध्यमावर व अन्य माध्यमातून आरक्षणाच्या बाबतीत असंख्य चर्चा बघायला मिळतात. मराठा आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अंतीम निर्णय दिल्यानंतर लगेच राज्य सरकारने राज्यातील अनु.जाती, अनु जमाती व विजाभज, विमाप्र यांना कायद्याने दिलेले पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय दि. ७मे २०२१ला घेतला. म्हणजे उद्दव ठाकरे सरकारने २० एप्रिल २०२१ ला घेतलेला आपलाच निर्णय फक्त १७ दिवसात फिरवला. त्यामुळे हे सरकार मागासवर्गीय समाजाचे विरोधात असल्याचे बोलले जाते.

शेवटी हा निर्णय फेरण्याचा विचार दुर्दैवी आहे.कारण मा.ऊच्च न्यायालयाने २५/५/२००४ चा कायदा रद्द केला नाही तर फक्त शासकीय परिपत्रक GR ला स्थगिती दिली आहे. बरेच वेळा यावर लिहिताना काही लोकं "सगळे आरक्षण रद्द करा."किंवा, "अनु.जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग हे सरकारचे जावई आहेत का?"अशा नकारात्मक टिका करताना दिसतात. परंतु हे आरक्षण या समाजाला एका दिवसात प्राप्त झाले नाही. त्यासाठी भारतातील वर्ण व्यवस्थेने अस्प्रूश्य समाजावर हजारो वर्षे केलेले अनन्वीत अत्याचार कारणीभूत असुन त्याविरोधात बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या लढ्याचे फलित आहे.

भारतीय समाजव्यवस्था:

भारतीय समाजव्यवस्था ही वर्ण व्यवस्थेवर आधारित असून समाज ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य व शूद्र या चार वर्णात विभाजित आहे.या चार वर्णाचा विचार केल्यास....

१)सर्वांत जास्त जातीय अत्याचाराने कोण प्रताळीत होतात?

२)सर्वांत जास्त अशिक्षीत कोण आहेत?

३)सर्वांत जास्त भुमीहीन, गरीब, बेघर, बेरोजगार कोण आहेत?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपणच शोधा म्हणजे

भारतीय समाजव्यवस्थेतील विषमता लक्षात येइल.

भारतातील आरक्षणाची पार्श्वभूमी:

भारतातील शुद्र, अतिशुद्र आणि मूळ वनवासी समाजाला आरक्षण मिळवुन देण्यासाठी महामानव डाॅ.आंबेडकरांनी प्रचंड संघर्ष केला. त्याची परिणती दुसर्या गोलमेज परिषदेत ऊमटली.

स्वतंत्र प्रतिनिधित्वाची मागणी:

कॅम्यूनल अवार्ड:

ब्रिटिश सरकारने खूप विचार करून दुसर्या गोलमेज परिषदेत "कॅम्यूनल अवार्ड "ची घोषणा केली, ज्यात डाॅ.बाबासाहेबानी अस्प्रूश्य वर्गासाठी राजकीय प्रतिनिधित्वाची मागणी करीत दोन मतांचा अधिकार मंजूर करून घेतला.

एक मतांनी त्यांनी आपल्या जातीवर्गातील प्रतिनिधी निवडणे व दुसर्या मतांनी सामान्य वर्गातला प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार मिळाला होता. म्हणजे अस्प्रूश्य वर्गासाठी आपल्या समाजाचा अस्प्रूश्य ऊमेदवार आणि मतदार सुद्धा अस्प्रूश्य! १६ ऑगस्ट १९३२ला ब्रिटिश प्रधान मंत्री रॅमस्से मॅकडोनाल्ड यांनी "कॅम्यूनल अवार्ड "ची घोषणा केली ज्यात अस्प्रूश्यासहीत ११ समुदायाना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व प्राप्त झाले.

गांधीजींचा विरोध व पुणे करार:

याला महात्मा गांधींनी कडाडून विरोध केला व त्यांनी २० सप्टेंबर १९३२ ला आमरण उपोषण सुरू केले. २४डिसेंबर १९३२ ला शेवटी बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात पुणे येथे करार झाला व अस्प्रूश्य समाजाला मिळालेले स्वतंत्र मतदार संघ बाबासाहेबाना सोडावे लागले होते. आज आरक्षित मतदार संघात निवडून येणार्या प्रतिनिधींचा विचार केला म्हणजे अस्प्रूश्य समाजाचे किती नुकसान झाले यांची प्रचीती येते.पुणे करारामुळे अनुसूचित जातीना पुर्णपणे मतविहीन करून त्यांना निवडून येण्यासाठी इतर मतावर निर्भर व्हावे लागले.

संयुक्त निर्वाचन मतदार संघावर गांधीजीनी समझोता करून त्याच्या मोबदल्यात अस्प्रूश्य वर्गासाठी सामाजिक, शैक्षणिक, व आर्थिक आरक्षण मिळाले.याचा अर्थ या आरक्षणाच्या बदल्यात अस्प्रूश्य समाजाचे खुप नुकसान झाले हे टिका करणार्यांनी विसरू नये.

डाॅ.आंबेडकर यांची सामाजिक बांधिलकी, दिलदारपणा व घटनेतील तरतुदी:.

डाॅ.आंबेडकरांना भारतीय समाजव्यवस्थेतील शुद्र अतिशुद्र व मुळ वनवासी समाजाची स्थिती अत्यन्त बिकट असल्याची जाणीव होती .त्यांनी भारतीय घटनेच्या कलम ३४०,३४१,व३४२अन्वये इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, अनु जमाती यांना आरक्षणाची तरतूद केली.

२५/५/२००४ चा पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा:

भारतीय घटनेने 16(4)व 16(4 A)नुसार एखाद्या वर्गाला आरक्षण व पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला दिला आहे.

त्यानुसार राज्य सरकारने अनुसूचित जाती, अनु जमाती व विजाभज विमाप्र यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा २५/५/२००४ ला केला.

त्यानूसार ३३ टक्के आरक्षणाची तरतुद मागासवर्गीय समाजासाठी करण्यात आली. हे आरक्षण सर्व टप्प्यावर लागु करण्यात आले.

सामान्य प्रशासन विभाग आणि आरक्षण राबविणे बाबत अडचणी:

राज्यातील सगळ्या वर्ग १ व वर्ग २ अधिकारी यांची बिंदू नामावली तयार करणे,परिणामाबद्दल डाटा किंवा quantified data तयार करणे, व संबंधित सा.न्याय, आदिवासी व विजाभज या विभागाकडून मान्यता घेऊन मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याचा अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग बघतो.

सामान्यता सा.प्रशासन विभाग राज्याचे मुख्यमंत्री सांभाळत असतात.बर्याच वेळा मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदोन्नती करण्याबाबद नस्ती सामाजिक न्याय व संबंधित विभागाला न दाखवता मागासवर्गीय कर्मचारी यांना पदोन्नतीत डावलले जाते.

याला कारणेही आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचा सचिव दर्जाचा अधिकारी हा सामान्यतः ऊच्च वर्गातला असतो.त्यामुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नती देताना नकारात्मक विचार सरणीमुळे मागासवर्गीय आरक्षणात अन्याय केला जातो.अर्थात यात काही बोटांवर मोजण्यापुरते अधिकारी हे चांगले असतात. पण अन्यायाचे प्रमाण मात्र जास्त असते.

सगळ्या मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांचा quantified data ठेवला जात नाही त्यामुळे सा.प्रशासन विभाग न्यायालयात मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांची योग्य बाजू मांडू शकत नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय समाजाला पदोन्नतीने आरक्षण देताना अडचणी निर्माण होतात.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग:इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देण्याची घटनात्मक तरतुद असुनही आरक्षण देताना ज्या अडचणी निर्माण होतात त्याचे कारण देशात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान न करणे हा आहे.डाॅ.आंबेडकरानी ओबिसी आयोग तयार करण्यात आला नाही व त्याला घटनात्मक

दर्जा दिला जात नाही म्हणून मंत्रीपद त्यागीले, त्या आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यासाठी ६८ वर्षे वाट पहावी लागते यापेक्षा ओबिसी समाजाचे दुर्दैव काय? ११ऑगस्ट २०१८ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्ती नुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे.

मंडल आयोग: ओबिसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आंदोलन झाले त्यातही आंबेडकरी विचारांची लोकं अग्रेसर होती.तत्कालिन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी १जानेवारी १९७९ रोजी घटनेच्या कलम ३४० अन्वये श्री बी पी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. मंडल आयोगाने डिसेंबर १९८० मध्ये तत्कालिन केन्द्र सरकारला आपला अहवाल सादर केला. भारतातील ३७४३जाती सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असुन त्यांच्यासाठी २७ टक्के आरक्षणाची सिफारस मंडल आयोगाने केली. १३ ऑगस्ट १९९० ला तत्कालिन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला. त्यानुसार ३७४३ जातीचा समावेश केन्द्रीय सुचीत इतर मागासवर्ग म्हणून समावेश करण्यात आला.

इंदिरा साहनी प्रकरण:

१ऑक्टोबर १९९० ला इंदिरा साहनी यांनी म॔डल आयोगा च्या सिफारसी विरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. १६ नोव्हेंबर १९९२ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या बेंचने त्यावर निर्णय देताना आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठरविण्यात आली.

वेळोवेळी राजस्थानात गुर्जर, हरियाणात जाट, महाराष्ट्रात मराठा, गुजरात मध्ये पटेल यांनी जेव्हा जेव्हा मागणी केली तेव्हा तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा इंदिरा साहनी निकाल पुढे आला.

समतेचा व समान संधीचा अधिकार:

भारतीय घटनेत समतेचा व समान संधीच्या तत्वांचा पुरस्कार केला आहे. ज्या समाजाला जाती, धर्म, वर्ण, यांच्या नावे मानवी अधिकारापासुन वंचित ठेवण्यात आले, त्या अनु जाती, अनु जमाती, इमाव यांना भारतीय घटनेने संरक्षित अधिकार बहाल केले आहेत.म्हणून मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त असु नये यावर भर दिला आहे. त्यामुळे समतेच्या घटनात्मक अधिकारावर अतिक्रमण होत नाही.

तरीपण कायदा राबविणारे अनेक ऊच्च वर्णीय अधिकारी मात्र ५० टक्के खुल्या जागा म्हणजे १५ टक्के ऊच्च वर्णीयांची मक्तेदारी असे समज करतात. त्यामुळे आजही देशात वर्ग १ व वर्ग २ या वर्गातील ९०टक्के अधिकारी ऊच्च वर्णीय आहेत. जनसंख्या १५ टक्के पण अधिकारी ९० टक्के हे सत्य नाकारता येणार नाही. ८५ टक्के मागासवर्गीय वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या पदासाठी अर्ज करून करून थकलेले असतात. त्यांना या पदावर समाधान मानावे लागते.महाराष्ट्रात अशीच स्थिती आहे. त्यावर कोण बोलणार. म्हणून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज, ईमाव, विमाप्र यांनी एकत्रित येऊन संवेधानीक चौकटीत राहून लढा देणे गरजेचे आहे.

राजकुमार बडोले