कोरोना परिस्थितीवरून टीका करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई कराल तर खबरदार: सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला ठणकावले

देशातील आणीबाणी सदृश्य कोविल परिस्थिती मध्ये पॉझिटिव्हिटी ची अपेक्षा करणाऱ्या केंद्र सरकारला आज सुप्रीम कोर्टाने चांगलाच दणका दिला. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोविड संदर्भात मदत आणि भूमिका मांडणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई कराल तर हा कोर्टाचा हक्कभंग समजुन आम्ही तुमच्यावर कठोर कारवाई करू असा सज्जड इशारा आज सुप्रीम कोर्टाने दिला. देशातील करुणा परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असताना जवळपास आज एका दिवसात पावणेचार लाख नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. एका दिवसात साडेतीन हजार लोकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागू नये. देशभरातील मृत्यूचा आकडा दोन लाख आठ हजार पर्यंत पोहोचला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचं खंडपीठ डी वाय चंद्रचूड , नागेश्वर राव आणि रवींद्र भट स्वतःहून कोबडि परिस्थिती वरती सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे त्यावर ती सध्या सुनावणी सुरू आहे. 'आम्हाला एक गोष्ट सरकारला क्लिअर करायची आहे. जर नागरिक आपल्या समस्येबद्दल सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून व्यक्त होत असतील, तर तुम्ही या अभिव्यक्तीला चुकीची माहिती समजू शकत नाही. आणि सरकारने या विरोधात जर नागरिकांवर काहीच कारवाई केली तर आम्ही तो सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची बेअदबी समजू, आणि तुमच्यावर कारवाई करू असा सज्जड इशारा आज सुप्रीम कोर्टाने दिला.' हा आदेश सर्व राज्य सरकारांना आणि त्या सरकारांना मधील पोलिस महासंचालकांना लागू राहील असेही सुप्रीम कोर्टाने आदेशामध्ये स्पष्ट केला आहे

ट्विटरवर कोविड संदर्भात स्मशानभूमी चे फोटो आणि व्हिडिओ प्रसारित करणाऱ्या काही निवडक ट्विटर अकाऊंटवर देखील कारवाई करण्याची मागणी भारताच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटर कंपनीकडे केली होती. तसेच कोविड परिस्थितीवरून देशाच्या नेतृत्वावर टीका करणाऱ्या परदेशी वर्तमानपत्रांना हाय कमिशन च्या माध्यमातून नोटीस काढण्याचे कामही केंद्र सरकारने यापूर्वी केले आहे.

उत्तर प्रदेशातली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकतच ऑक्सिजन उपलब्ध नाही अशी माहिती नागरिकांनी दिली तर त्यांच्यावर ती संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई करू, असा आदेश काढला होता. मोदी समर्थक अनेक सोशल मीडिया अकाउंट मधून सध्या कठीण परिस्थितीमध्ये पॉझिटिव्हिटी पसरावा, असा संदेश दिला जात असताना सुप्रीम कोर्टाने ही एक प्रकारे चांगलीच फटकार केंद्र सरकारला दिल्याचे बोलले जात आहे.