ED सरकारमध्ये बोंबाबोंब का? मंत्रिमंडळ विस्तारावरून आमदारांमध्ये नाराजी
सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगातून दिलासा मिळाल्यानंतरही महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारचा बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार काही होतांना दिसत नाहीये. तारीख पे तारीख करत या सरकारनं तब्बल ११ महिने सरकार चालवलं. या काळात कित्येकांनी परस्पर मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या तारखाही जाहीर करून टाकल्या होत्या. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्ताराला पूरक परिस्थितीत असतांनाही शिंदे-फडणवीस सरकार हे तो निर्णय का घेऊ शकत नाहीये, यातूनच ED सरकारमध्ये धुसफूस सुरू असल्याची चर्चा जोर धरायला लागलीय.
ED सरकारच्या तिस-या मंत्रिमंडळ विस्ताराची प्रतिक्षा
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर महाशक्ती पाठिशी असल्याचं म्हटलं होतं. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही शिंदे यांच्यासाठी फायद्याचा ठरला. आता विधानसभा अध्यक्ष हे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळं तूर्तास शिंदे सरकार तरलंय. मात्र, असं असूनही अद्याप शिंदे सरकारचा बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकलेला नाही. शिंदे सरकारवरचं सर्व प्रकारचं तांत्रिक संकट सध्या तरी त्यांना अडचणीचं ठरतांना दिसत नाहीये.
गजानन कीर्तिकरांनी स्पष्टचं सांगितलं...
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून त्यांना समर्थन दिलेल्या नेत्यांच्या संयमाचीही सध्या कसोटी सुरूय. तर दुसरीकडे केंद्रातील मोदी सरकारला ९ वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, त्याचा फार काही गाजावाजा महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारनं केलेला दिसला नाही. त्यातच शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी सरकारमध्ये शिवसेनेला सापत्न वागणूक मिळत असल्याचं सार्वजनिकरित्या म्हटलंय. त्यामुळं ED सरकारमध्ये धुसफूस असल्याची जी चर्चा होती, त्याला थेट पुष्टी मिळालीय.
शिंदे-फडणवीस सरकारचा आजवरचा प्रवास
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी बंडखोरी झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी 30 जून 2022 रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 30 जूनपासून 8 ऑगस्टपर्यंत मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा कारभार पाहिला. त्यानंतर 9 ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार झाला. यात 18 जणांनी कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत इनकमिंगनं जोर धरला. येत्या ३० जून २०२३ रोजी शिंदे सरकारला एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होणार आहे.
विस्तार होईल, आता सरकार स्थिर झालं – बच्चू कडू
एकनाथ शिंदे यांना समर्थन दिलेल्या आमदारांपैकी प्रहार चे बच्चू कडू यांना मात्र मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असा विश्वास वाटतोय. मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलतांना बच्चू कडू म्हणाले, “ राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार नेमका का होत नाहीये, याविषयी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हेच सांगू शकतील. सध्या सगळा गोंधळ शांत झालाय, सरकार स्थिर झालंय त्यामुळं विस्तार होईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. विस्ताराचं घोडं नेमकं कुठं अडलंय याविषयी विचारल्यावर बच्चू कडू म्हणाले, “ विस्तारासंदर्भात कदाचित वरिष्ठांना विचारावं लागेल, असं त्यांनी सांगितलं. यावर वरिष्ठ म्हणजे कोण असं विचारल्यावर बच्चू कडू म्हणाले, “ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भाजपच्या वरिष्ठांना विचारावं लागेल, कारण ८-८ सारखा फॉर्म्यूला ठरलाय, तसाच काहीसा पुढे विस्तारातही ठरणार असेल. मला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळात स्थान देण्यासंदर्भात शब्द दिलेला आहे, ते तो शब्द पाळतील, असा विश्वास आहे, असंही बच्चू कडू म्हणाले.
पूर्वीपेक्षा गतिमान सरकार – बच्चू कडू
सध्या मी मंत्रिमंडळात नसलो तरी आमची कामं गतीनं होत आहेत. आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कामात गतीच नव्हती. माझ्या प्रयत्नांना या सरकारमध्ये यश आलं. दिव्यांगांसाठीचं देशातील पहिलं मंत्रालय या सरकारनं सुरू केलं. त्यासाठी १४०० कोटी रूपयांचा निधी दिला. काही कामांमध्ये, निर्णयप्रक्रियेमध्ये बदल सुचवले तर अगदी दोन दिवसातच त्यावर सकारात्मक कारवाई होतेय, त्यामुळं सरकारच्या कामांवर मी खुश असल्याचं बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, मोदी सरकारला ९ वर्षे पूर्ण झाली, याविषयी विचारल्यावर बच्चू कडू म्हणाले, “ महाराष्ट्रातही होईल सेलिब्रेशन, आता कुठं महाराष्ट्रातलं सरकार स्थिर झालंय.”
दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारची तिस-या विस्तारामध्ये कसोटी लागणार आहे. यात प्रादेशिक समतोल, मित्रपक्षांना सामावून घेणं, महिला आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान देणं अशा गोष्टींचा सामना करावा लागणार आहे. शिंदे आणि फडणवीस यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून सोबत आलेल्या सर्वांनाच मंत्रिमंडळ विस्तारात सामावून घेणं शक्य नसलं तरी महामंडळ, समित्या अशा ठिकाणी नाराजांची वर्णी लागू शकते, असा कयास लावला जातोय. तर दुसरीकडे ज्यांना मंत्रिमंडळ किंवा महामंडळात सामावून घेणं शक्य नाही, अशा आमदारांना मोठ्या प्रमाणावर विकासनिधी देणं असो की त्यांची कामं तात्काळ मार्गी लावणं असो, असं करत शिंदे-फडणवीस सरकारनं आजवर आमदारांचा संयम सुटू दिलेला नाही.
