बातम्यांना धार्मिक रंग देण्याने देशाच्या प्रतिमेला तडा- सुप्रीम कोर्ट
सोशल मीडिया आणि वेब पोर्टलवरील बातम्यांना धार्मिक रंग देण्यामुळ देशाच्या प्रतिमेला तडा जात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश एन.व्ही.रमन्ना यांनी व्यक्त केले आहे. फेक न्यूजबाबत केंद्र सरकारला कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी कऱणाऱ्या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी वेळी सरन्यायाधीशांनी हे वक्तव्य केले आहे. कोरोनाचा प्रसार तबलिगी जमातच्या मर्कजमुळे झाल्याच्या खोट्या बातम्या देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्य़ा जमात-उलेमा-इ-हिंदच्या याचिकेचाही यामध्ये समावेश आहे. "वेब पोर्टलवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे बातम्यांना धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न होतो ही सगळ्यात मोठी समस्या आहे. अशा बातम्यांमुळे देशाच्या प्रतिमेला तडा जातो."
"युट्यूबवर तुम्ही गेलात तर धार्मिक द्वेष पसरवणाऱ्या अनेक बातम्या तुम्हाला दिसतील. एवढेच नाही तर ट्विटर, फेसबुक आणि युट्यूबसारखे प्लॅटफॉर्मस् न्यायाधीशांना कोणताही प्रतिसाद देत नाहीत. तसेच अशा संस्थांबाबत बेजाजदारीने लिहितात देखील..एवढेच नाही तर हे प्लॅटफॉर्मस् फक्त काही सर्वशक्तीमान लोकांचेच (Powerful Voices) ऐकतात, अशी टीप्पणीही सर्वोच्च न्यायालाने केली आहे. कोर्टाच्या या म्हणण्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१मध्ये अशा फेक न्यूजवर कारवाईची तरतूद असल्याचे कोर्टाला सांगितले. पण विविध हायकोर्ट या कायद्याबाबत वेगवेगळे आदेश देत आहेत, हा राष्ट्रीय विषय असल्याने कोर्टाने यावर सर्वसमावेशक विचार कराण्याची विनंती त्यांनी कोर्टाला केली.
तबलिगी जमातच्या मर्कजला धार्मिक रंग देऊन द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माध्यमांवर कारवाईची मागणी करण्यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगीही कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे. तसेच आयटी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याच्या केंद्राच्या विनंतीवरही सुनावणी घेतली जाणार आहे, तसेच याप्रकरणी आता ६ आठवड्यांनी सुनावणी होईल असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
