Atrocity बदल विरोधी आंदोलनाला यश
ॲट्रॉसिटी कायद्यातील प्रस्तावित बदल आणि प्रलंबित मागण्याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्त यांना तात्काळ कार्यवाहीचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांचे आदेश दिले आहेत.
देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना बौद्ध, मातंग,चर्मकार यांच्यासह अनुसूचित जाती-जमातींच्यावरील अन्याय अत्याचारात वाढ होत आहे. एट्रोसिटी ऍक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी,जातीय अत्याचारात खून झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन,विशेष सरकारी वकील नियुक्ती, मिनी ट्रॅक्टरच्या योजनेस निधी,भूमिहिनांना जमिनी अशा एकूण 32 मागण्यांवर कार्यवाही 12 मागण्या शासनास पाठवल्या 20 मागण्यांबाबत क्षेत्रीय अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त यांची आयुक्त समाजकल्याण पुणे यांचे अंतर्गत ऑनलाईन बैठक आयोजित करून कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन उपायुक्त (प्रशासन) समाजकल्याण यांनी दिले.नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस (एन.डी.एम.जे) संघटनेच्या वतीने ऍड.डॉ.केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.यावेळी राज्य संघटक पंचशीलाताई कुंभारकर जेष्ठ समाजसेविका महानंदाताई डाळिंबे व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
