पश्चिम बंगालमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात येणार, ममता बॅनर्जींच्या मंत्रिमंडळाने दिली मंजूरी

आता पश्चिम बंगालमध्ये देखील विधानपरिषद अस्तित्वात येणार आहे. पश्चिम बंगालच्या कॅबिनेट ने सोमवारी या निर्णयाला मंजूरी दिली. तृणमूल कॉग्रेसच्या नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकीदरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये विधान परिषद निर्माण करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार कॅबिनेटने या निर्णयाला मंजूरी दिली आहे. दरम्यान 1969 पर्यत पश्चिम बंगालमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात होती.

पश्चिम बंगालची विधानसभेची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी पक्षातील अनेक नेत्यांना त्यांच्या वयामुळं (जास्त वय असल्यानं) तिकिट नाकारलं होतं. त्यावेळी ममता यांनी या वरिष्ठ नेत्यांना विधान परिषदेची निर्मिती करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत 294 जागा आहेत. मात्र, या राज्यात विधानपरिषद अस्तित्वात नाही.

कॅबिनेट ने मंजूरी दिल्यानंतर आता हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला जाईल आणि त्यांनी मंजूरी दिल्यानंतर आवश्यक मंजूरीसाठी ठराव विधानसभेकडे पाठवला जाईल.

विधानसभेने हा ठराव एक तृतीयांश सभासदांच्या उपस्थिती बहुमताने मंजूर केल्यास हा ठराव संसदेक़डे पाठवला जातो. हा ठराव संसदेने मंजूर केल्यास राज्यात विधान परिषदेची स्थापना करता येते. रद्द करण्यासाठी देखील हीच पद्धत वापरली जाते..

भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये विधानपरिषद नाही. भारतातील एकूण 28 राज्यांपैकी फक्त सहा राज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे. त्यामध्ये

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्याचा समावेश आहे.

जम्मू आणि काश्मीरची विधानपरिषद बरखास्त (2019) झाली. घटनेच्या कलम 370 जम्मू काश्मीर विशेष तरतुदी काढण्यात आल्यानंतर कलम 3- अंतर्गत जम्मू काश्मीरचे क्षेत्रांत व सीमांत बदल केल्यामुळे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केला आहे. 31 ऑगस्ट 2019 पूर्वी विधानपरिषद व विधानसभा अस्तित्वात होत्या.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 169 (1) मध्ये परिषदेच्या निर्मिती संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. तर भारतीय संविधानात अनुच्छेद 168, 169 आणि 171 मध्ये विधानपरिषदेचं अस्तित्व आणि रचनेबाबत तरतूदी आहेत.

सदस्य संख्या

कलम 171 नुसार किमान ४० किंवा विधानसभेच्या एक तृतियांश सदस्य विधानपरिषदेत असू शकतील अशी संविधानिक तरतूद आहे.

कायम स्वरुपी सभागृह

दर दोन वर्षांनी दोन तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. त्यांच्या जागी नवीन सभासद निवडले जातात. हे सदस्य वेगवेगळ्या क्षेत्रातून विधानपरिषदेत येतात. विधानपरिषद कधीही बरखास्त होत नाही. त्यामुळे या सभागृहाला कायम स्वरुपी सभागृह म्हणतात.

1/3 सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात.

1/3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सदस्य निवडले जातात.

1/12 शिक्षक मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.

1/12 पदवीधर मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.

1/6 राज्यपालाकडून सदस्य निवडले जातात यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असतात.

कार्यकाळ

विधान परिषदेतील सभासदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो.