मंत्रिमंडळ विस्ताराआधी शिंदे सरकारचे मोठे निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय़ घेतले आहेत. राज्यात राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे, असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर गणेशोत्सव, दहीहंडीमधील किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे देखील मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराआधी शिंदे सरकारचे मोठे निर्णयशेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय झाला. यासाठी सुमारे १३.८५ लाख शेतकऱ्यांच्या १४.५७ लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे ५७२२ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. योजनेत अतिवृष्टी-पूरग्रस्तांचा देखील समावेश करण्यात आला असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. तसेच लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना १ रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये १५ रुपये प्रति महिना सवलत जून २०२१ पासून नव्याने देण्यात येणार आहे.
विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधी) हे गट अ संवर्गातील पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चासाठी सवलत लागू करण्यात येणार आहे. या अधिकाऱ्यांना दरमहा १५०० रुपये वैद्यकीय भत्ता सुरु ठेवण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी ५० या प्रमाणे एकूण ७५० जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर झाल्या आहेत. ही प्रवेश क्षमता वाढल्यामुळे प्रती महाविद्यालय २४ कोटी असा एकूण ३६० कोटींचा हिस्सा राज्यातर्फे देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
भातसा तसेच वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या १४९१ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना, त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या २२८८ कोटी ३१ लाख किंमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाला ८९०.६४ कोटींची चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र पण भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा देण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला. या लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी या योजनेच्या धर्तीवर १ हजार रुपये इतके मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यासह इतरही सवलती देण्यात येतील असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्याचबरो लोणार सरोवराचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी ३६९ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. यात लोणार सरोवर परिसरात मंदिराचे जतन, निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सरोवराभोवती पदपथ, रस्त्यांचे भूसंपादन आदी कामांचा समावेश असेल.
राज्यात ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली. धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जालना येथील दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था यांचा त्यात समावेश आहे.
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न हा राज्य शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून पोलिसांच्या घरांसाठी गृह, नगरविकास, गृहनिर्माण, सिडको या सर्व विभागांनी समन्वयाने सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis उपस्थित होते. pic.twitter.com/mTLWRS4MaX
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 27, 2022
