राष्ट्रीय आपत्तीमध्ये न्यायव्यवस्था मूक प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही- सुप्रीम कोर्ट

देशात कोरोनामुळे राष्ट्रीय आपत्ती असताना आम्ही मुक प्रेक्षकाची भूमिका घेऊ शकत नाही, गरज वाटेल तिथे आम्ही हस्तक्षेप करुच, या शब्दात सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावले आहे. देशातील कोरोना परिस्थिती, ऑक्सिजनचा तुटवडा याबाबत कोर्टाने सु मोटो दखल घेत केंद्र सरकारला काही आदेशही दिले आहेत. 1 मे पासून केंद्राने 18 वर्षांवरील सर्वांना लसीकरणाची घोषणा केली आहे. पण या लसीकरणाचे नियोजन कसे करण्यात आले आहे, लसींचा तुटवडा असताना त्यावर उपाययोजना केल्या आहेत का, असे सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारले आहेत. तसेच लसींच्या किंमती कशा ठरवल्या गेल्या आहेत, याचीही माहिती सादर करण्याचे आदेश केंद्राला कोर्टाने दिले आहेत.

त्याचबरोबर गंभीर राष्ट्रीय आपत्ती असताना कोरोनावरील लसींच्या किंमती वेगवेगळ्या कशा, याबाबत सरकारचे धोरण काय आहे, असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड, एल नागेश्वर राव आणि रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. कोरोनावरील वेगवेगळ्या लस तयार करणाऱ्या कंपन्या वेगवेगळ्या किंमती कशा ठरवू शकता असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे. त्याचबरोबर आपत्तीच्या काळात केंद्राने लसींकरीता पेटंट एक्टमधील किमतीबाबतच्या तरतूदींमध्ये बदल करता येतो का याचीही चाचपणी करण्याचे तोंडी आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

त्याचबरोबर हायकोर्टांना कोरोनाशी संबंधित बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून रोखता येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्टे केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुमोटो दखल घेतल्याने काही तज्ज्ञांनी याला आक्षेप घेतला होता. काही ठिकाणी हायकोर्टाने राज्य आणि केंद्राला फटकारत असताना सुप्रीम कोर्टानं यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती असे मत मांडले गेले होते. यावर आम्ही घटनेने दिलेला हायकोर्टाचा अधिकार हिरावून घेत नाहीये, पण हायकोर्टानं मदतीची आमची भूमिका आहे, त्यामुळे हायकोर्टांमधील सुनावणी सुरूच राहतील असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. यावेळी कोर्टाने निमलष्करी दलांच्या आरोग्य सुविधांचा वापर केंद्र सरकार करणार का अशीही विचारणा केली आहे.