चर्चा लांबवून शेतकरी आंदोलनात फूट पाडण्याचा डाव- सामना

येनकेनप्रकारेण समाजात जाती-धर्माची फूट पाडून सध्या निवडणुका जिंकणे सोपे आहे, पण दिल्लीच्या वेशीवर थडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडणे जमत नसल्याने सरकार कोंडीत सापडले आहे. दिल्लीतील आंदोलक शेतकरी आणि पेंद्र सरकारमधील पाचव्या फेरीतील चर्चाही निष्फळ ठरली आहे. शेतकऱ्यांना सरकारबरोबरच्या चर्चेत अजिबात रस दिसत नाही. सरकार फक्त टाइमपास करतेय व या टाइमपासचा वापर आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी केला जातोय. शेतकरी आंदोलकांनी स्पष्ट सुनावले आहे, ''कृषी कायदे रद्द करणार की नाही? होय की नाही तेवढेच सांगा!'' सरकार यावर मौन पाळून आहे. शेतकरी दहा दिवसांपासून थंडीत बसले आहेत. सरकारने शेतकऱयांच्या चहापाण्याची, जेवणाची सोय केली. ती नाकारून शेतकऱयांनी आपला ताठा कायम ठेवला. मुळात शेतकऱयांशी बोलतोय कोण, तर नरेंद्र तोमर हे शेतीमंत्री. त्यांच्या हातात काय आहे? तोमर म्हणतात, ''मोदी सरकार सत्तेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करीत आहे. या सरकारमुळे शेतकऱयांचे उत्पन्नही वाढले आहे.'' तोमर असेही म्हणतात की, ''एमएसपी' सुरूच राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये'', पण तोमर यांचे बोलणे व डोलणे निष्फळ ठरत आहे. सरकारमध्ये निवडणुका जिंकणारे, जिंपून देणारे, विजय विकत घेणारे लोक आहेत, पण शेतकऱयांवर आलेले अस्मानी-सुलतानी संकट, बेरोजगारी अशा आव्हानांशी दोन हात करणाऱया तज्ञांची सरकारमध्ये कमतरता आहे. मोदी व शहा हे दोन मोहरे सोडले तर मंत्रिमंडळातील

आहेत. त्यांच्या व्यर्थ पळापळीस पिंमत नाही. एकेकाळी सरकारमध्ये प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज असे संकटमोचक होते. एखाद्या संकटकाळात सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून यापैकी कोणीही पुढे गेले की, त्यांच्याशी संवाद होत असे व तिढा सुटत असे. आज सरकारमध्ये असा एकही चेहरा दिसत नाही. म्हणून चर्चेच्या पाच-पाच फेऱ्या निष्फळ ठरत आहेत. घिसाडघाईने मंजूर करून घेतलेल्या कृषी कायद्यांबाबत देशभरातच संताप आहे. पंजाब, हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी त्या संतापाचा स्फोट केला इतकेच. कृषी कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अजिबात नाही. सरकार शेती उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे. आम्हाला कॉर्पोरेट फार्मिंग करायचे नाही. त्यामुळे हे कायदे मागे घ्या, असे शेतकरी सांगतात. मोदींचे सरकार आल्यापासून 'कॉर्पोरेट कल्चर' वाढले आहे हे खरेच, पण विमानतळे, सरकारी उपक्रम दोन-चार उद्योगपतींच्या खिशात ठरवून घातले जात आहेत. आता शेतकऱयांच्या जमिनीही उद्योगपतींकडे जातील. म्हणजे एकापरीने संपूर्ण देशाचेच खासगीकरण करून पंतप्रधान वगैरे हे 'सीईओ' धर्तीवरील काम करतील. देशी ईस्ट इंडिया पंपनीची ही मुहूर्तमेढ आहे. ईस्ट इंडिया कंपनी युरोपमधून आली व राज्यकर्ती बनली. आता स्वतंत्र हिंदुस्थानातील सरकार देशी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करून शेतकरी, कष्टकरीवर्गास लाचार बनवीत आहे. त्या संभाव्य गुलामगिरीविरुद्ध उडालेला हा भडका आहे, पण स्वाभिमान व स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱया शेतकऱयांना खलिस्तानी किंवा अतिरेकी ठरवून मारले जात असेल तर देशात असंतोषाचा भडका उडेल. या असंतोषाच्या ठिणग्या आता उडू लागल्या आहेत. शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला 'हिंदुस्थान बंद'ची हाक दिली आहे. हा बंद कडकडीत व्हावा, अशी तयारी सुरू आहे. 1974 साली आधी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी पुकारलेल्या रेल्वे संपाने पुढचे देशाचे राजकारण बदलून गेले. रेल्वे संपाने संपूर्ण देश ठप्प झाला. 'चक्का जाम' हा शब्द याच आंदोलनातून उदयास आला. हा चक्का जाम 8 मे ते 15 मे 1974 पर्यंत चालला. संपूर्ण देशात

>तयार झाले. सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधींनाही हादरे बसले व पुढे देशात अनेक राजकीय परिवर्तने घडत गेली. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन जॉर्जच्या 'चक्का जाम' आंदोलनाच्या दिशेनेच निघाले आहे. 8 डिसेंबरचा हा देशव्यापी बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस ठरेल. आश्चर्य असे की, आंदोलक शेतकऱयांत कुणी बलदंड सर्वमान्य नेता नाही. त्यांच्यात कोणी सरदार पटेल नाही, जयप्रकाश नारायण नाही की चंद्रशेखर नाही, पण अनेक संघटनांची मोट तरीही मजबुतीने बांधली गेली व त्यातली एखादी गाठदेखील सरकारला सोडता आली नाही, हेच आंदोलनाचे यश आहे. दिल्लीच्या सीमेवर धडकलेला प्रत्येक शेतकरी हाच नेता आहे, असे चित्र निर्माण होते तेव्हा राजसत्ता आंदोलकांचे काहीच वाकडे करू शकत नाही. सरकारने आता प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून शेतकऱयांचा आवाज दडपू नये. जनता उसळते व बेभान होते, तेव्हा बहुमताची सरकारेसुद्धा डचमळून कोसळतात व बलदंड समजले जाणारे नेतृत्व उडून जाते.

शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत. ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचे भान नाही. प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखविले असते तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. आज परिस्थिती बिघडत चालली आहे. ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत.