जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणूका होणार? केंद्राची भूमिका काय?
5 ऑगस्ट 2019 ला केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द करत जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं विभाजन केलं होतं. कलम 370 रद्द करताना केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेतला होता. तेव्हापासून या ठिकाणी राष्ट्रपती शासन लावण्यात आलं आहे.
जम्मू आणि काश्मीरचं विभाजन करताना राज्य सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा कायम ठेवली आहे. तर केंद्रशासीत प्रदेश लडाखमध्ये विधानसभा नसेल असं जाहीर केलं होतं. मात्र, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेची निर्मिती केली असली तर या ठिकाणी अद्यापपर्यंत निवडणूका झालेल्या नाहीत.
मात्र, आता जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होण्याची चिन्हं आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुका घेण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यातील राजकीय पक्षांशी चर्चा करत आहे.
दरम्यान, या संदर्भात अजूनपर्यंत अधिकृतपणे कोणीच भाष्य केलेलं नाही. जून २०१८ मध्ये भाजपने मेहबूबा मुफ्ती यांच्याशी युती तोडल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. आणि तेव्हापासून तिथे निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यानंतर ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचे विशेष हक्क बरखास्त करून दोन केंद्र शासित प्रदेशात त्याचे विभाजन केले.
२०१९ मधील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांबरोबर राज्यातील निवडणुका देखील घेण्यात येतील अशी अपेक्षा होती, परंतु निवडणूक आयोगाने "सुरक्षिततेचा धोका असल्याचं सांगत" निवडणूका रद्द केल्या.
दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व गुपकर अलायन्सचे प्रमुख फारूक अब्दुल्ला यांनी सांगितले की, ते चर्चेला विरोध करत नाहीत. मात्र, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तयार झालेलं गटबंधन, अंतर्गत मतभेदांमुळे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून निष्क्रिय आहे.
परंतु गेल्या बुधवारी फारुख अब्दुल्ला यांनी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांची त्यांच्या घरी भेट घेतली तसेच गुपकर आघाडीच्या इतर सदस्यांशी सुद्धा चर्चा केली.
काश्मिरी नेत्यांशी यासंबंधित चर्चा झाल्याचे संकेत मिळताच तिकडे अमेरिकन कॉंग्रेसच्या लक्षात येताच. त्यांनी जो बायडन प्रशासनाने काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी भारताला प्रोत्साहन दिल्याचं म्हटलं आहे. या संदर्भात NDTV ने वृत्त दिलं आहे.
